नेपालसहित १४ जनाको कारबाही रद्द गरेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई आग्रह

काठमाडौं । माधवकुमार नेपालनिकट रहेका नेकपा एमालेका ९ नेताहरूले पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन्। बिहीबार साँझ संयुक्त अपिल जारी गर्दै उनीहरूले नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछि हट्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्तिम समयमा पार्टी विभाजनमा साथ नदिने युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। एमालेका दोस्रो तहका अधिकांश नेता नयाँ गठन भएको एमाले समाजवादीको दल दर्ता गर्दा सहभागी भएका छैनन्।

उनीहरुले पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन यसअघि कार्यदलस्तरमा भएको १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। पार्टी विभाजनले कसैको हित नगर्ने भएकोले अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्तालाई त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरुले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम् लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाही लगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले पार्टीमा देखा परेका मतभेदहरुलाई विधिसम्मत ढंगले छलफल गरी समस्या तथा अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्।

उनीहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशले नेकपा (एमाले) मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील रहेको धारणा राखेका छन्। ‘नेपालमा देखा परेको दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी नेपालको संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक दलहरुकाबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलविभाजन सम्वन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संसदका सदस्य रहनु पर्ने व्यवस्थालाई वर्तमान देउवा सरकारले संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदका सदस्यहरुले दलविभाजन गर्नपाउने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।

यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने स्थिति बनेकोछ । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरुमा धक्का लाग्नसक्ने छ ।, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले नेकपा ९एमाले० मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले यस अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं । अध्यादेश पछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौं ।’

मंगलबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो। अध्यादेश पछि देशकै ठूलो पार्टी नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० विभाजन भएको छ।

सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्‍ने व्यवस्था गरेरअध्यादेश ल्याएको थियो। यस अगाडि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।

अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। स‌ंवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ।