अपराधीको संरक्षणमा कर्णाली प्रदेश सरकार

बर्खास्त गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रीमाथि छानबिन पनि भएन

काठमाडौँ । फ्लोर क्रस पश्चात आफू प्रतिपक्षमा सीमित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले यामलाल कँडेल प्रदेशसभामा भन्ने गर्थे, मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका मन्त्रीहरु अपराधी हुन् ।

एमालेकै सांसद भएर माओवादीको सरकारलाई विश्वासको मत दिन यामलालका लागि अपराधिक काम थियो । तर त्यही अपराध फ्लोर क्रस गरेकाका लागि मन्त्री बन्ने अवसर बन्यो । त्यतिबेला यामलाले अपराधीको संज्ञा दिएका फ्लोर क्रस गरेका मन्त्रीको एकपछि अर्को पोल खुल्न थालेको छ ।

फ्लोर क्रसलगत्तै दैलेखका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मर थापाको अपराध कर्तुत बाहिरिएको थियो । थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । वर्षौपहिले उनले जुन ठगी, किर्ते गरेका थिए, त्यसको पर्दाफास उनी मन्त्री भएपछि भयो ।

जसले गर्दा उनको राजीनामा र बर्खास्तीको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले हप्तौ संसद अवरुद्ध गरेको थियो । फ्लोर क्रस गरेका मन्त्रीहरुको अपराधको पोल खुल्ने काम त्यतिमै रोकिएको छैन । आइतबार मात्रै फ्लोर क्रस गरेका कृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीको यौन दुर्व्यवहारको अर्को अपराधको पनि पर्दाफास भयो ।

दुई वर्ष पहिले आफ्नै स्वकीय सचिवालयकी श्रीमतिमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो कर्णाली प्रदेशका पत्रकारले सार्वजनिक गरेको समाचार लेखे । अन्नपूर्ण पोष्ट र नागरिक दैनिकमा कृषिमन्त्री शाहीले गरेको अपराधको कर्तुत लेखे ।

दुई वर्ष पहिले सांसद रहेकै बेला मन्त्री शाहीले ती महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको बाहिरिएको थियो । तर यो वर्षौदेखि बार्गेनिङमै सीमित भयो । पत्रकारले थाहा पाएपछि यो वास्तविकता बाहिर ल्याए । जुन कुरा कृषिमन्त्री शाहीकै प्रेस सल्लाहकार नन्दकृष्ण अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि अपराध गरेको तथ्य बाहिरिदा पनि कृषिमन्त्री शाही भन्छन्, ुम राजीनामा दिन्न । कुनै अपराध गरेको छैन ।

यसले कर्णाली प्रदेश सरकार साच्चै अपराधीको संरक्षणमा लागेको देखिन्छ । त्यति ठूलो घटना सार्वजनिक हुँदा पनि न प्रदेश सरकार केही बोल्छ । न छानबिन समिति गठन गर्छ रु न त कुनै कारबाही वा निलम्बन नै र ?

यदि उनीमाथि गलत आरोप लागेकै भएपनि छानबिन समिति बनाएर सरकारले त्यसलाई निरुपण गर्नुपथ्र्यो । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले यति अपराधपूर्ण कर्म हुँदा पनि कान थुनेर बस्नु अर्को अपराध हो ।

कम्तीमा महिला अधिकारीका लागि, महिलाको सम्मानका लागि पनि उनले छानबिन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याएर आउनुपथ्र्यो । तर त्यो पनि भएन । यसले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफै अपराधीको संरक्षणमा लागेको देखिन्छ ।

सम्भवतः प्रदेशसभा फेरि सुरु भएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो माग चर्कोसँग उठाउने सम्भावना छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि एकपटक तरंगित हुनेछ । र, आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा पर्नेछ ।

कर्णाली खबर