प्रहरीको तीन अर्बको खरिदमा अख्तियारको छानबिन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो दुई वर्षका खरिदसम्बन्धी सबै फाइल झिकाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । स्केल, सवारीसाधन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

जुत्ता, कपडालगायत सामान गुणस्तरहीन भएको र सम्झौताअनुसार आपूर्ति नहुँदै रकम भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई बयानमा बोलाउने तयारीमा अख्तियार छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४–७५ र ०७५–७६ मा प्रहरीले गरेको करिब तीन अर्ब रुपैयाँको खरिदसम्बन्धी फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् । हरेकजसो खरिदमा सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा आर्थिक ऐन–नियमको उल्लंघन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

सामान दाखिला नै नगरी भुक्तानी
गत वर्ष जय सलिना इन्टरप्राइजेज र जय श्री सप्लायर्सले प्रहरीका २१ लाख ५१ हजार जोर सर्टपाइन्टको कपडा प्रतिमिटर एक सय ८० रुपैयाँका दरले आपूर्ति गर्ने बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । ३८ करोड ७३ लाख ६० हजारको यो ठेक्का अख्तियारको छानबिनमा छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धा्रित मापदण्ड समेत पूरा नगरेको र ठेक्कामा उल्लेखित सामान नै दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । २० प्रतिशत मात्रै सामान दाखिला हुँदा आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको निर्देशनमा सबै भुक्तानी दिइएको थियो ।

ठेकेदारहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत, हितनन्द झा, दामोदर दुलाललगायतसँग मिलेर उच्चपदस्थ अधिकारीले खरिदमा अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ । यस वर्ष पनि उनीहरूकै कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि ठेक्काको निर्णय रोकिएको छ । त्यस्तै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड पनि अपारदर्शी ढंगले खर्च गरिएको अनुुसन्धानमा खुलेको छ । छानबिन नसकिएसम्म बोल्न नमिल्ने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए ।

अघिल्लो वर्ष अस्वीकृत बुट अर्को वर्ष खरिद : एक वर्ष नपुग्दै फाट्यो
आर्थिक वर्ष ०७४–७५ का लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३५ हजार डिएमएस बुट (जुत्ता) को टेन्डर गरेको थियो । जसको ठेक्का लिबर्टी सुज प्रालिले पायो । कम्पनीले चैतमा केही सामान बुझायो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेट कुरियरमार्फत सो जुत्ताको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतको आइटिएस ट्रेडिङमा पठायो । गुणस्तर परीक्षणमा कम्पनीले आपूर्ति गरेको जुत्ता फेल भयो ।

यहीबीचमा प्रहरी नेतृत्व फेरियो । प्रकाश अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भए । त्यसपछि पुरानै ठेकेदारलाई पुनः जुत्ता आपूर्ति गर्न लगाइयो । यसपटक भने परीक्षण सफल भयो ।

परीक्षणमा चाहिँ गुणस्तरीय नमुना पठाइएको, तर खरिद गर्दा भने पुरानै गुणस्तरहीन जुत्ता लिइएको आयोगको छानबिनबाट खुलेको छ । प्रहरीले दुई वर्षमा एक जोर डिएमएस बुट पाउँछन् । त्यसरी खरिद गरिएको कमसल जुत्ता एक वर्षमै फाटेको छ । यो पनि अनियमितताको आधार भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष फेल भएको आइपिटी जुत्ता पनि अर्काे वर्ष खरिद
आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइपिटी जुत्ता पनि गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएपछि फिर्ता गरेको थियो । वर्ष ०७५–७६ मा फेरि आइपिटी जुत्ताका लागि ठेक्का भयो । तीन करोड २१ लाख रुपैयाँको सो ठेक्का एमके ट्रेडर्सले पायो ।

तर, अघिल्लो वर्ष गुणस्तरहीन भनेर फिर्ता गरिएका जुत्ता नै अर्काे वर्ष नयाँ टेन्डरबाट खरिद गरिएको आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिन्छ । ‘पछिल्लो वर्ष सो जुत्ता आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र नै ठेकेदारले दिन सकेका छैनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यस्तो जुत्ता नेपालमा उत्पादन हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।’ जसबाट पुरानै जुत्ता एक वर्ष गोदाममा थन्क्याएर अर्काे वर्ष प्रहरीलाई बेचिएको थियो । सस्तो दरमा टेन्डर प्रस्ताव गरी प्रहरीको प्रबन्ध शाखाका प्रहरीसँग मिलेर यसरी अनियमितता भएको हो ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अर्काे विषय भिआइपी तथा भिभिआइपीको स्कर्टिङका लागि खरिद गरिएको मोटरसाइकल हो । बजेट नम्बर २९४११ बाट २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ३८ वटा मोटरसाइकल खरिद खरिएको थियो ।

सस्तो दरको प्रस्ताव अस्वीकार गरी महँगोलाई स्वीकृत गरेपछि छानबिन पूरा नहुन्जेल भुक्तानी नदिन गत वर्ष नै अख्तियारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रहरीले भुक्तानी गरेको थियो । अहिले यो विषयमा आयोगले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको औजार खरिद भएको थियो । जसमध्ये ६० प्रतिशत टेन्डर र ४० प्रतिशत कोटेसनमार्फत खरिद भएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, गत वर्ष प्रहरीले प्रयोग गर्ने पाल, फरेस क्याप, ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने वर्षादी, गम बुट, नाएलटन पट्टीलगायत १२ थरी सामानका लागि एक करोड ४३ लाख दुई हजार एक सय २७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । टेन्टरमार्फत खरिद गर्नुपर्ने यी सामान सिल कोटेसनमार्फत थोरै–थोरै परिणाममा किनिएको थियो ।

कमिसनका लागि प्रदेशलाई बजेट बन्द
०७१ सालमा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई बजेट दिएर क्षेत्रबाटै खरिद गर्ने प्रणाली थालिएको थियो । त्यतिवेला क्षेत्रलाई स्केल तथा सवारीसाधन किन्न ५–५ करोड बजेट दिइएको प्रशासन विभागका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘उनीहरू आफैँ खरिद गर्दा क्षेत्रहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले अनियमितता हुने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले खरिदलाई पारदर्शी बनाउने हो भने प्रदेश प्रहरीलाई नै बजेट दिनुपर्छ ।’

तर, केही वर्षयता प्रहरीको बजेट केन्द्रीकृत हुँदै आएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै सबै सामान किनेर देशभरि ढुवानी गर्छ । प्रदेश कार्यालयले खरिद गरेमा प्रहरीको ढुवानी खर्चसमेत बच्ने गर्छ । यसरी बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्नुको कारण खरिदमा हुने कमिसन नै हो ।

प्रदेशलाई बजेट दिँदा खरिदमा चलखेलको सम्भावना कम हुने र कमिसन नआउने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै एकलौटी रूपमा खरिद गर्दै आएको छ । सामान पनि हरेक वर्ष एकै ठेकेदारहरूसँग खरिद हुने गरेको छ । केही वर्षयता ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनीनिकट ठेकेदारहरूले मिलिजुली ठेक्कामा हालिमुहाली गर्दै आएका छन् ।

आइजिपीलाई एक हजार पाँच सय र जवानलाई डेढ सय रुपैयाँ मिटरको किनिन्छ बर्दी

सबै प्रहरीलाई एउटै खरिदबाट स्केलका सामान लिइन्छ । तर, जवानको पोसाक हप्ता दिनमै खुइलिन्छ भने उच्च अधिकारीहरूको कपडा टिकाउ हुन्छ । यसको कारण हो, ठेकेदारले उच्च अधिकारीका लागि महँगो र जवानका लागि अत्यन्त सस्तो कपडा आपूर्ति गर्छन् ।

‘सिपाहीले लगाउने कपडा मिटरको डेढ सय रुपैयाँ पर्छ,’ प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा काम गरेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘हाकिमहरूलाई महँगो कपडा खरिद गरेर दिन्छन् । महानिरीक्षकको कपडा १५ सय रुपैयाँ प्रतिमिटरको हुन्छ ।’ जुत्तालगायत अन्य सामान पनि उच्च अधिकारी र तल्लो तहका प्रहरीलाई छुट्टाछुट्टै दिने गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गुणस्तर परीक्षणमा नै चलखेल गरेर सामान खरिदमा अनियमितता हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कहिल्यै समयमा पाउँदैनन् प्रहरीले स्केलका सामान
खरिदमा हुने चलखेलका कारण प्रहरी अधिकारीले कहिल्यै पनि गुणस्तरीय सामान पाउँदैनन्, त्यसमाथि समयभित्र पनि पाउँदैनन् । हरेक वर्ष जाडो महिनामा ज्याकेट अभाव हुने गर्छ । गत वर्ष पनि वैशाखमा मात्र प्रहरीले ज्याकेट खरिद गरेको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तै हुने अवस्था छ । जुत्ता, मोजा, टोपीलगायत अन्य सामान समेत प्रहरीले कहिल्यै आवश्यकता अनुसार पाउँदैनन् ।

पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई ठेक्का नै गर्न दिनु हुन्न’

प्रहरीलाई ठेक्कापट्टामा सहभागी गराउनै हुन्न । गृह मत्रालय वा अन्य निकायबाट प्रहरीका आवश्यक सामान खरिद हुनुपर्छ । शान्तिसुरक्षामा खटिने प्रहरीले ठेकेदारसँग डिल गरेको सुहाउँदैन ।

प्रहरीको खरिदलाई विवादरहित बनाउने अर्काे विकल्प भनेको स्वदेशी उद्योगमै उत्पादित कपडा खरिद गर्नु हो । सामान खरिदमा हुने आम्दानी नै प्रहरी प्रमुखको ‘पावर मेकिङ’को माध्यम हुने गरेको छ, शक्ति नै त्यही हुने गर्छ । त्यसकारण प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । नत्र प्रहरीको इमेज झन् बिग्रँदै जान्छ । नयाँ पत्रिकाबाट