इटहरी । प्रदेश १ पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारले मंसिर ९ गते प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेजको निर्णय गरेको थियो । सोमबार मुख्यन्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई पुस १ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले १ पुसका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले मंसिर ९ गते प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय विरूद्ध बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेले आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षमा फणिन्द्र अधिकारी, सदस्यहरुमा देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2024 - Kalapanimedia.com All rights reserved
