बढ्यो चेक बाउन्स: वैंकिङ कसुर मुद्दामा १५ जना पक्राउ, २० जना महिलासहित ५७ जना अझै फरार

झापा । पाँच लाख ८ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना र १ बर्ष ६ महिना कैद सजायसहित बैकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेकी एक महिलालाई प्रहरीले तीन दिन अघि पक्राउ ग¥यो ।

धरान उपमहनगरपालिका–७ निवासी ५० वर्षीया सुनिला याखालाई १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरको आरआईटी प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । बैकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत बिराटनगरको गत बैशाख १६ गतेको फैसला अनुसार उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकी याखालाई प्रहरीले सुनसरी जिल्ला अदालत समक्षा बुझाएको छ ।

याखा बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ पर्ने प्रतिनिधि महिला मात्रै हुन् । पछिल्लो समय वैकिङ कसुर मुद्दामा याखा जस्ता ४ महिला र ११ जना पुरुष यो आर्थिक वर्षभित्र पक्राउ परे । १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश भरी यो आर्थिक वर्षभित्र वैंकिङ कसुरका ५७ वटा उजुरी परेका छन् भने फरार रहेका १५ जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अझै ३७ पुरुषसहित ३० जना महिला पक्राउ गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । विशेषतः कसैले रकमको सट्टा चेक दिएर सो चेकबाट रकम निकाल्न नमिल्ने भएपछि पीडितले उच्च अदालत समक्ष आफू ठगिएको भन्दै वैंकिङ कसुरमा उजुरी दिइन्छ ।

कसरी फन्दामा पर्छन् मानिस

मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वा व्यवहारिक खाँचो टार्नका लागि मानिसले पैसाको कारोबार गर्छ । पैसाको कारोबारमा व्याज पनि जोडिएर आउने हुँदा आफ्नो खाँचो टार्ने बेलामा जस्तोसुकै चर्को व्याजमा पनि मानिसहरू पैसा लिन तयार हुन्छन् । तर, रकम फिर्ता गर्ने समयमा नगद पैसा बुझाउन नसक्दा अल्मल्याउनका लागि चेक काटिदिन्छन् र खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक अनादर (बाउन्स) भएपछि मानिस कानूनको फन्दामा पर्ने गर्छन् ।
चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कानूनी रूपमा दुईवटा आधार रहेका छन् । एउटा देवानी विषयसँग सम्बन्धित कानूनी बाटो र अर्को फौजदारी मुद्दाको बाटो समातेर पीडित अदालत समक्ष न्यायका लागि जान सक्ने व्यवस्था छ ।

देवानी कार्यविधि अनुसार चेक अनादर मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने गरेको छ भने चेक अनादर भएको मितिले अदालत जान पाँच वर्षको हद म्याद छ । यसै ऐनको दफा १०८ले हद म्यादको व्यवस्था गरेको छ । पीडित पक्षलाई सोही ऐनको दफा १०७ ले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित पीडकलाई सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । बिगोको चेक अनादर भएको मितिसम्मको कानून बमोजिमको ब्याज पीडित पक्षलाई भराउने उल्लेख गर्दै चेक अनादर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने भन्ने कानून विद्यमान छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले चेक अनादरको मुद्दालाई सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा समावेश गरिएको छ । यो ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) मा आफूले खाता खोलेको बैंकमा पर्याप्त मौज्दात छैन भन्ने जानी–जानी कसैलाई चेक काटिदिएमा बैंकिङ कसुर हुने बताइएको छ । यो ऐनको दफा १५ले बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो मुद्दा अहिले उच्च अदालतले हेरिरहेको छ ।

तर, एउटै किसिमको कसुरमा दुईवटा कानूनी व्यवस्था अनुरुप देवानी र फौजदारी मुद्दाका रूपमा कारबाही चल्छ ।
आर्थिक अपराधका धेरै प्रकारमध्ये बैंकिङ कसुर एक महत्वपूर्ण अपराध मानिँदै आएको छ । आर्थिक कारोबारका लागि सुविधासम्पन्न र सुरक्षित मानिने बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै बैंकिङ अपराध पनि जटिल तवरले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२–०७३मा देशभर ३६ वटा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा त्यसको चार वर्षपछि ७ सय ५७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन बैंकिङ कसुरका अघिल्ला वर्षहरूको मुद्दाको तुलनामा ५ सय गुणाभन्दा बढी हो । यो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणाली वृद्धि हुँदै जाँदा बैंकिङ अपराधमा समेत उल्लेख्य बृद्धि भएको पाइएको छ ।

ठूला व्यापारिक लेनदेनदेखि घरजग्गा कारोबार हुँदै सामान्य लेनदेनसम्ममा पनि चेक बाउन्सको विवाद विकराल बन्दै गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ । अहिले चेक बाउन्स, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, सामान खरिद बिक्री तथा लेनदेनसँग जोडिएका सयौं घटनामा सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ ठगी भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बाउन्स भएको चेकमा उल्लेखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म चेक बाउन्समार्फत ठगिएर त्यसको क्षतिपूर्ति समेत माग गरी विशेषतः अहिले पीडित सर्वसाधारणको ठूलो समूह प्रहरी कार्यालयहरूमा धाउने गरेको बताइएको छ ।

चेक बाउन्सका विभिन्न स्वरूप जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा किनबेच, जागिर, शेयर तथा चिठ्ठा, अनलाइनमार्फत रकम असुली, कीर्ते कागजातलगायतका कार्यहरू गरी ठगी गर्नेहरूको चेक बाउन्स हुने गरेको छ । विगतमा चेक बाउन्सको मुद्दालाई प्रहरीले घरायसी समस्याको रुपमा लिएर व्यावहारिक ढंगले छलफलबाट समाधान गर्दै आए पनि २०७५ भदौबाट शुरु भएको मुलुकी अपराधसंहिताले यस मुद्दालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा सघाउ पु–याएपछि बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराधको संख्या बढेको हो ।

आपसी समझदारीबाट लेनदेन हुने भए पनि पछि लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन जाँदा वा निर्धारित समयमा रकम फिर्ता नहुँदा वास्तविक पीडितहरूले अहिले प्रहरीमा उजुरी दिन थालेका छन्, जसमा विवादका पक्ष–विपक्षीबीच छलफल वा मिलापत्र नै नगराई सिधै अदालती प्रक्रियामा लैजान थालेपछि थोरै रकमको बाउन्स चेक बोकेर पनि पीडितहरू उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।

चेक कसरी बाउन्स गराउने ?

तपाईंलाई कसैले दिएको चेक हस्ताक्षर नमिलेको वा आवश्यक मौज्दात नभएको भन्दै बैंकले साटिदिएन भने मात्रै चेक बाउन्स हुँदैन । चेक बाउन्स गराउनका लागि तपाईं स्वयम् सक्रिय हुनुपर्छ ।

चेक साटिएन भने बैंकका कर्मचारीलाई भनेर चेक जारी गर्ने मान्छेलाई यो कारणले फलानो नम्बरको फलानो मितिमा काटिएको चेक साटिएन भनेर जानकारी गराउन लगाउनुपर्छ । चेक काट्ने मान्छेलाई बैंकले चेक नसाटिएको जानकारी गरायो । तर, फेरि पनि चेक साटिएन भने बैंकका कर्मचारीलाई भनेर चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गर्न लगाउनुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरुले ‘एकपटक उहाँलाई सोध्नुहोस्’ भन्दै चेक बाउन्स गर्न आनाकानी गर्न पनि सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुपर्छ । तपाईंले आग्रह गर्दा पनि बैंकका कर्मचारीले चेक बाउन्स गर्न मानेनन् भने तपाईंले राष्ट्र बैंकमा गएर उजुरी दिनसक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेपछि भने तपाईंको काम हुन्छ ।

प्रहरीले पक्राउ गर्दा पनि चेक जारी गर्ने मान्छेले पैसा तिरेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत अदातलमा मुद्दा दायर हुन्छ । अदालतले तपाईंसँग आवश्यक काजगात माग गर्छ र तपाईंले अदालतले मागेका कागजात बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि अदालतले तपाईंको पक्षमा फैसला गर्छ । चेक जारी गर्ने मान्छेको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि तपाईंको पैसा उठ्छ ।

तर, कुनै संस्था वा कम्पनीको नामको चेक बाउन्स भयो र कालोसूचीको लागि निबेदन दिनुअघि नै संस्था कालोसूचीमा पर्ने डरले पैसा भुक्तानी चाँडो हुनसक्छ । किनभने कालोसूचीमा परेका मान्छेले कुनै पनि व्यवसाय गर्न पाउँदैन । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउने छैन ।