प्रेम राइका कारण अख्तियार विवादमा : उस्तै मुद्दामा विक्रम पाण्डेलाई मुद्दा, अच्युत खरेललाई उन्मुक्ति !

काठमाडौं । २०७५ मंसिर २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहिन काम गरेको भन्दै पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कालिका निर्माण सेवाका मालिक रहेका पाण्डे विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको आरोप पत्रमा पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । उनै पाण्डे २ करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाइसकेका छन् ।
पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा लगाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगले पाण्डेकै जस्तै भ्रष्टाचारमा समलग्न एक ठेकेदार कम्पनिलाई भने रहस्यमयी रुपमा उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।
प्रसंग हो– एमाले नेताहरु स्लिपिङ पार्टनर रहेको भनिएको समानान्तर निर्माण सेवाको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २९ गते टेकुस्थित महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै मुल्यांकन प्रतिवेनदनमै गलत लिदखत तयार गरेको अभियोग लगाएर महानगरका जुनियर कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएको छ ।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उप–निर्देशक बखतबहादुर साउद, उप–निर्देशक सुमन अधिकारी, उप–निर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीले गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको उल्लेख छ । जबकी कर्मचारीले छनौट गरेको निर्माण कम्पनिलाई भने नाटकीय रुपमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।
ठेक्का पाउने समानान्तर निर्माण सेवा नामक कम्पनिलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । उक्त कम्पनिका मालिक अच्युत प्रसाद खरेल तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छन् । ओली कालमै अवैध बाटोबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका प्रेम कुमार राईले ओलीकै निर्देशनमा खरेलसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी राजेश्वर ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा चलाएको आरोप छ ।

अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिएका खरेलको कम्पनिमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले भने छापा मारेको छ । विभागले शुक्रबार दिउँसो पुरानो बानेश्वरस्थित सामानान्तरको कार्यालयबाट खातापाता नियन्त्रणमा लिएको हो । आयकर छलीको उजुरी परेपछि विभागले छापा मारेको जनाएको छ ।उजुरीमा ठेक्का हात पारेको रकमभन्दा निकै कमको मात्रै राजस्व तिरेको उल्लेख भएको स्रोतको दावी छ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका बेला समानान्तर निर्माण सेवाले सरकारी भवनका धेरैजसो ठेक्का हात पारेको थियो ।

अध्यक्ष ओली, एमाले नेता महेश बस्नेत, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त नबिन घिमिरेसँग सेटिङ गरी बिगतदेखि नै राज्यका बिभिन्न निकायमा हुने निर्माणका ठेक्का कब्जा गर्दै आएका खरेलको कम्पनीमा राजस्वका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको पहलमा छापा मारिएको हो ।

महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा खरेलसँग सेटिङ गरी करोडौं घुस लिएको आरोप खेपिरहेका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएर आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै अहिले अख्तियारमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका पाँचै जना कर्मचारी मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका आदेशपालक हुन् ।

महानगरपालिकाको टेकूमा निर्माण हुने भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएको थियो । महानगरले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना र श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती र विकोइ जेभी, कोनटेकर धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।

खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तर कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव पास गरियो । महानगरले उसैलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) घोषणा गरियो । सही नमिलेको भनेर समेत कुनै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य करार गरिएको थियो ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार हुने महानगरको भवन ७० करोड रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव समानान्तरले पेश गर्यो । महानगरका मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङ अनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता गरियो ।

महानगरको भवन निर्माणको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको भन्दै ५ वटा कम्पनी न्यायका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगे ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा तयार हुने भवनको ठेक्का खरिद ऐन नियम बिपरीत एउटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहर गरी ७० करोडमा दिई राष्ट्रलाई १५ करोड हानीनोक्सानी पारेको दाबी गर्दै ५ वटा कम्पनी कानुनी लडाईमा गए ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा समानान्तरका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलको पहुँच सिधै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भएकाले मुद्दाको सुनुवाई भएन । अख्तियारले उजुरीमा अनुसन्धान गरे पनि मुख्य सेटिङकर्ता मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर निरीह ५ कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले मुख्य सेटिङकर्ता शाक्य र ज्ञवालीलाई मात्रै उन्मुक्ति दिएको छैन, ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई प्रतिवादी समेत बनाएको छैन ।

समानान्तरले चोलेन्द्र शम्शेरकै सेटिङमा देशभरका अदालतको भवन बनाउने ठेक्का समेत हत्याएको थियो । भक्तपुरर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्का समेत त्यस्तै नाटकीय रुपमा समानान्तरले नै पाएको थियो । त्यस्तै भैँसेपाटीमा निर्माणाधिन मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर, गोदावरीमा निर्माण सम्पन्न भएकोे सम्मेलन केन्द्र लगायत दर्जनौँ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । गोदावरीमा निर्माण सम्पन्न भएको केहीदिनमै उक्त भवन चुहिन थालेको छ । त्यस्तै समानान्तरले निर्माण गरेको बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विभागको भवन पनि समस्याग्रस्त बनिसकेको छ ।