ललिता निवास जग्गा प्रकरणः कर्मचारीलाई किर्ते मुद्दा, नेतालाई उन्मुक्ति!

काठमाडाैं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर केही सीमित तल्लो तहका कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्। 

‘ललिता निवासको जग्गा वितरण तथा भोगचलन गर्नेविरुद्ध किर्ते प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभियोग नचल्न सक्छ। उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि किर्ते अभियोग प्रमाणित नहुने भएकाले मुद्दा नचल्न सक्छ’, सिआइबीका अधिकारीले भने।

सिआइबीले फरार रहेका अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेपछि नयाँ तथ्य खुल्न सक्छ भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

हाल चार डिएसपीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका भए पनि कुनकुन कर्मचारी, व्यापारी र जग्गा कारोबारीलाई अभियोगपत्र दायर गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेका छैनन्। ‘एकदुई दिनमा सबै विषयको टुंगो लाग्छ, अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइन्छ’, अनुसन्धान संलग्न एक डिएसपीले भने।

यही पुस २७ गतेभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दर्ताका लागि अभियोगपत्र तयार गर्न लागेको हो। ‘हामी समयभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछौं’, सिआइबी प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले भने।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट दिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले पनि छुट दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को जुनसुकै निर्णयमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीको हकमा छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र बुझाएको थिएन।

सिआइबीले पनि उनीहरूको हकमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेतालाई पनि उन्मुक्ति दिन लागिएको छ। यसै प्रकरणमा मुछिएका चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि मुद्दा नचल्ने स्रोतले जनाएको छ।

त्यसबाहेकका करिब ३६५ जनाभन्दा बढीलाई किर्ते मुद्दा चलाउन सकिने सिआइबी स्रोतको दाबी छ। तिनमा कर्मचारी र यस प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्ति, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका लेखनदाससमेत रहेको स्रोतले जनाएको छ।

पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकद्वय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, गुठी प्रशासक सेमन्त चापागाइँ, बलिरामप्रसाद तेली, कामु प्रशासक दिलीपकुमार भट्टविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भए पनि किर्ते प्रकरणमा उनीहरूलाई मुद्दा लगाउने–नलगाउने भन्नेबारे सिआइबीमा छलफल भैरहेको बताइएको छ। न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमका विषयमा पनि सिआइबी मौन रहेको स्रोतले जनाएको छ।

सिआइबीले अनुसन्धान गरेको विषयमा मुद्दा चल्न नसक्दा हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा बुझाउने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेको थियो।