संघीयता अभ्यासका चार वर्ष : “प्रदेश सरकारको भूमिका बढोस”

इटहरी / प्रदेश सरकारले काम थालेको यही माघमा ४ पुगेर ५ वर्ष लाग्ने छ ।संघियता अभ्यासकै चार बर्ष बित्दा संघियता कार्यन्वयनलाई प्रभाकारी बनााउन प्रदेश सरकारको भूमिका अझै बढाउनु पर्ने विराटनगरमा भएको संवादका सभाागिहरुले बताएका छन् ।

संवाद समुह प्रदेश १ले आयोजना गरेको संघियता अभ्यासका चार बर्ष र नागरिकका अपेक्षा विषायक संवादका सहभागिले प्रदेश सरकार बलियो भए मात्रै संघियता कार्यन्वयन प्रभावकारी हुने बताए ।स्थानीय तह र संघिय सरकारको समन्वय हुन नसकेकाले दुई तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सहभागिको धारणा छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण, आर्थिक र त्यसभित्र पनि संबिधान कार्यान्वायनमा केही जटिलता रहेको भएपनि संघीयतामा जनअपेक्षा अनुरुपको उपलब्धी अझै नदेखिएको सहभागिको धारणा छ ।प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले अधिकार संघीय सरकारले आफैले मात्र राख्दा प्रदेशलाई अप्ठेरो भएको स्वीकार गरे ।

तीन तहको सरकार कानुनी जटिलता र प्रदेशको आर्थीक अवस्थाका बिषयमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपनि कार्यान्वायनमा समस्या रहेको उनको अनुभब छ । ‘संघसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वायनमा समस्या देखियो कार्कीले भने, सबैकुरालाई नकारात्मक मात्र हेर्नु हुँदैन विकासका कुरा गर्दा केही राम्रा काम भएका छन्, बाटाघाटाहरु बनेका छन्, त्यसलाई संघीयताको सफल पक्ष मान्नुपर्छ ।’

संघीयताले पालिका तथा प्रदेशमा आर्थिक गतिबिधिहरु बढेको कार्कीको दाबी छ ।प्रदेश सभा सदस्य जसमाया गजमेरले संघीयतामा नागरिकहरुले ठूलो अपेक्षा गरेका तर अपेक्षा अनुसारको काम नभएकोनागरिक तहबाट गुनासाहरु आउने गरेको बताईन् ।संवादमा उनले सामाजिक न्याय र समावेशीताको बिषयमा आप्mनो धारणा राखेकी थिइन् ।

उनले महिला, दलित र समावेशीताको कुराहरु सन्तोषजनक भएपनि पालिकाहरुमा अध्यक्षहरुले उपाध्यक्षहरुलाई हेप्ने लगायतका विषयहरु आउने गरेको सुनाईन् ।प्रदेश सभाको सदस्य सीता थेबेले संघीयता आएपछि नागरिकले आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्णरुपमा प्राप्ती होस भन्ने चाहेको बताईन् । तर संघीयतालाई भ्रम हो भन्ने भनाई लाद्न खोजीएको उनको भनाई छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रतिको समन्वयमा पनि समस्या देखिएको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । राजनीति र प्रशासनका जानकार राजनीति शास्त्री पोखरेलले राजनीतिक दल राज्यले तय गरेका नीतिहरुलाई कसरी निर्माण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको भिजन प्रशासकले कार्यान्वायन गर्ने हो भने त्यो भित्रको अन्तर समस्या घट्ने बताए ।

संघीयतामा कर्मचारीले आफ्नो बृति विकास खोज्ने तर संघीयताको एजेण्डा कर्मचारीको नभएको र त्यो राजनीतिक दलको भएकोले त्यहाँ समस्या भएको हुनसक्ने तर्क पोखरेलको छ।

प्रदेशले समन्वय गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासो

बेलवारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेहो, त्यो नभएको अवस्था छ, उनले भने, संघीयता ठिक हैन कि भन्ने नागरिकमा पर्न गएको छ, संघियता माथीको गम्भीर सवालहरु उठ्न थालेका छन् ।’

स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारले गर्दा स्थानीय सरकारलाई अन्यौल हुने गरेको उनले बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ५० हजार सम्मको बजेट राखेर काम गरेका छन्, उनले भने, यसले विकासको काममा ओभरपिङको काम भएको छ।

‘जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डलले काम संघ र प्रदेशले बिगार्ने तर सबै कुराको जस अपजस स्थानीय तहले लिनु पर्ने अबस्था रहेको बताए ।

जुन सरकारले गरे पनि जवाफदेहिता स्थानीय तहमा हुन्छ, मण्डलले भने, संघीयतामा धेरै विकास भएको छ, जनअपेक्षा बढेको छ ।’

ईटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य सुवेदीले स्थानीय तहमा सुशासन सुधार उन्मुख रहेको, पूर्वाधारमा लगानी बृद्धी, स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेका, रोजगारी सृजना हुनु सकारात्मक भएको सुनाए । उनले प्रशासनीक नेतृत्वको कमी, बजेट महत्वकांक्षी भएको,राजश्व संकलनमा समस्या, भूमिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिधिका बिचमा दुविधा र योजनाहरु उपलब्धीमुलक नबनेको टिप्पणी गरे । ग्रामथान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरीले गाउँमै न्यायीक समितिले न्याय निरुपण र मेलमिलापको काम गरेको बताए ।

समन्वयको अभाब

संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरु भने संघीयतामा जुन रुपमा समन्वय र सहकार्यबाट काम हुनु पर्ने हो त्यो अनुसार नभएको बताउँछन् ।मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जनताको नजिकका सरकारहरुको रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए ।

नागरिक तहका मिश्रीत प्रक्रिया आउने गरेको भन्दै त्यसलाई सही रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । संघीयता अभ्यास गर्दै गर्दा नागरिकका समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनु पर्ने बताए । ‘सबै कामको लागि सदरमुकाम र राजधानी धाउने कुरा अन्त्यको चाहाना राख्ने हो, उनले भने, समन्वय र सहकार्य संघीयताको भूमिका हो त्यसलाई कार्यान्वायन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।’ गर्नु पर्ने सहकार्य र समन्वय तीनै तहको संरचनामा हुन जरुरी रहेको दाहालले बताए ।

कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.चुमनलाल दासले संघीयता आएपछि संघीय सरकारले अस्पतालको सेवालाई राम्रो बनाएको बताए । कोशी अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनेमा लागेका छौ, उनले भने, एक हजार बेडको बनाउने छौ, पूरानो प्रसुति गृह भत्काउने र नयां संरचना बनाउने काम शुरु भएको त्यसको लागि ५०० बेडको दरबन्दी राज्यले स्वीकृत गनुपर्छ ।

असन्तुष्ट निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले यो संघीयताको चार बर्षको अभ्यासलाई केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने खालको भनेका छन् ।ब्यवसायी मुकेश उपाध्यायले संघीयतामा एक अर्काको बिचको सम्बन्ध चिसो जस्तो देखिएको बताए ।कर उद्योग व्यवसायलाई त्रास बढाएको तथा राजश्वको कारण मारमा परेको उल्लेख गरे । ‘जनताले केहि उपलब्धी पाएको छैनन्, उनले भने, बाटाघाटा बनेको छ त्यति मात्र हो ।

संघीयता आएर अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पाए पनि हरेक कुरा केन्द्रीय सरकारसंग नै भर पर्नु पर्ने अबस्था आएको उनको गुनासो छ ।उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजन खत्रीले सरकारको बैकिङ नीति नभएको, संघीतामा आफै कानून बनाएर कार्य गर्दा विसंगती बढेको उनले बताए ।

संघीयताको सबल पक्षको रुपमा उद्योग ब्यवसायमा राजनीतिक हस्तक्षप घटेको र शान्ति सुरक्षाको महसुस नागरिक तहबाट भएको खत्रीले बताए । विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले ब्यापार ब्यवसायका समस्या केन्द्रीय सरकारको भरमा पर्नु पर्ने अबस्था अहिले पनि रहेको बताए ।

‘ब्यवसायीले संघीयताको महसुस गर्न पाएका छैनौँ, उनले भने, अहिले पनि सामान्य कामका लागि पनि संघीय सरकारको भर पर्नु पर्ने अबस्था छ ।’सामाजिक क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बिषयहरु पनि नराखेको बताएका छन् ।

संवादमा गैसस महासंघका उपमहासचिव उमेश विश्वकर्मा, अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ उपाध्यक्ष भीमा खतिवडा, मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले सामाजिक रुपान्तरण, सशक्तिकरण, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।