चर्किदै बिद्यार्थी आन्दाेलन : नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग

काठमाडाैं । सत्तारुढसहित विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क लिने काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

नेविसंघ, अनेरास्ववियू र अखिल क्रान्तिकारीसहित आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त वक्तव्य निकालेर कांग्रेस नेता सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेका दुवै कलेजको सम्बन्धन खारेजी अघि बढाउन माग गरेका हुन्। 

आइतवार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकपछि गैह्रकानूनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विद्यार्थी लुट्ने काठमाडौं मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी पनि अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले दिएका छन्। 

'एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनसका विद्यार्थीहरूबाट गैरकानुनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिन र चर्को मूल्यमा नियम विपरीत छात्रावासलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं', उनीहरुले भनेका छन्, 'विद्यार्थीहरुको जायज मागको सम्बोधन र सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको सहज पठनपाठनको वातावरण नबनेसम्म काठमाण्डौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजको भर्ना प्रकृया र पठनपाठन स्थगन गर्न पनि माग गर्दछौं।'

सत्तारुढ दलनिकट विद्यार्थीहरुले चरणवद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्। उनीहरुले सोमबार काठमाण्डौं विश्वविद्यालयसँग छलफल गर्ने भएका छन्। मंगलबार जिल्ला प्रशासनसँग छलफल गर्ने तयारी छ। बुधबार संयुक्त विरोध प्रदर्शन तय गरिएको छ। 

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजका एमबीबीएस, बीडीए र बीएनएसका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नेबारे पनि विद्यार्थीले कुरा उठाउने भएका छन्।

उनीहरुले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी प्रकृया अगाडि बढाउन पनि गठबन्धन सरकारसँग माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरुले सोमबार पनि सिनामंगलस्थित केएमसी अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी भिड तितरबितर बनाउने कोसिस गरेको छ।

तर आनाकानी

कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म सीधा पहुँच भएका दुवै कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहित बसेको बैठकको निर्णयको अवज्ञा गर्ने बताइसकेका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार अनुसार बढी शुल्क लिन पाउनुपर्ने अडानसहित बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए।

उता शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई आफूले कारबाही गर्न असम्भव नरहेको बताउँदै गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन्। माओवादी नेता समेत रहेका पौडेलले मेडिकल कलेजमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कारबाही गर्न आनाकानी गरेर गृहमा सिफारिस गरेका हुन्।

उता कांग्रेस नेता समेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नै पार्टीका नेता सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेका मेडिकल कलेजमाथि कारबाही थालिसकेका छैनन्। दुई मन्त्रीले पटक पटक छलफल गरे पनि बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथिको कारबाही सरकारले अगाडि बढाएको छैन। यता विद्यार्थी भने महिनौँदेखि आन्दोलित छन्।