झापामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना

झापा । सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको तीन सातापछि  झापामा  राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।

आयोगले जिल्ला समन्वय समिति झापाको भवन चन्द्रगढीमा  कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । आयोगका झापा अध्यक्ष  तिलकसिंह पाण्डेले शुक्रबारदेखि कार्यभार ग्रहण समेत गरेका छन् ।आयोगको जिल्ला कार्यालयको सञ्चालन  दाताराम खनालको उपस्थितिमा गरिएको हो । खनाल राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य हुन् ।

 जिल्लामा क्रियाशील  राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पाण्डेलाई पुस २३ गते सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियोे। आयोगले पहिलो चरणमा झापाका चार पालिकामा काम गर्नेछ। आयोगले पहिलो चरणमा कनकाई नगरपालिका, दमक र शिवसताक्षी नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा काम गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

काम गर्न ती पालिकाले संघीय सरकारसँग  सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । आयोगले पहिलो चरणमा  झापाका चारवटा पालिकामा भएको अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँच गरी धनीपुर्जा वितरण गर्ने छ । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा बाँकी ११ वटै पालिकामा आयोगले काम गर्नेछ । आयोग जिल्ला कार्यालयमा ११ जना कर्मचारी रहने छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती कर्मचारी खटाउने नियम छ।

नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न आयोगलाई अधिकार हुँदैन । जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नै करारमा खटाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जसमा प्राविधिकको सङ्ख्या बढी हुने छ।  सम्बन्धित पालिकामा त्यहीँका कर्मचारीले कार्य गर्ने छन् । त्यसको व्यवस्थापन पालिका सरकारले नै गर्नु पर्ने प्रावधान छ।

आयोगको काम गरेबापत ती कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता मात्रै आयोगबाट लिन पाउँछन् ।  आयोगको जिल्ला कार्यालयमा केही दिन भित्रै कर्मचारी व्यवस्थापन हुने बताइएको छ । आयोगले पालिकामा काम सुरु गरेको ३५ दिनदेखि ४२ दिनमा काम सम्पन्न गर्ने छ।  
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग झापा अध्यक्षमा पाण्डेसहित २८ जिल्लामा अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । सरकारले ताप्लेजुङमा कृष्णकुमार बस्नेत, इलाममा भरतबहादुर खत्री,  पाँचथरमा दिनेशकुमार लावती, सुनसरीमा भागिरत खत्वे,  उदयपुरमा बलबहादुर तामाङ, भोजपुरमा दिलकुमार राई, ओखलढुङ्गामा अशोककुमार कार्की,  काभ्रेमा हरिबहादुर केसी, धादिङमा कृष्णप्रसाद अर्याल, तनहुँमा रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीमा गङ्गाप्रसाद पोखरेल, बागलुङमा धर्मबहादुर कुँवर, लमजुङमा दामोदर अधिकारी, रुपन्देहीमा हरिबहादुर आचार्य, अर्घाखाँचीमा यादव घिमिरे, गुल्मीमा राम मल्ल ठकुरी, प्युठानमा इमानसिंह खड्का, सुर्खेतमा श्रीधर पौडेल, दैलेखमा नयराम थापा, डडेलधुरामा शेरबहादुर भण्डारी र  कञ्चनपुरमा देवेन्द्रराज ढुङ्गानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो।

पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत ३० भदौमा अध्यक्ष देवी ज्ञवाली नेतृत्वको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । त्यसैबेला  आयोगको अध्यक्षमा निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त भएका छन् । आयोगले हाल २८ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहमा जग्गा वितरण गर्नेछ ।