प्रदेश १ : मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गुपचुप

इटहरी । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गुपचुप राखेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश  १ मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका सात वटा मन्त्रालय विभाजन गरी १२ वटा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले प्रदेशको नामाङकन र जग्गा खोजीका लागि कार्यदल गठन गरेको निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्यो ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालय विभाजनको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुने भएका कारण सो निर्णय गुपचुप राखिएको हो । बैठकले मन्त्रीपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रीपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रीहरुलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध  गराइएको दाबी गरे । उनले निर्णय भइनसकेको बताए ।  

गत कात्तिक १६ गते पाँच दलिय गठबन्धनको तर्फबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द राईले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालय विभाजनको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आलोचना बढ्ने भएका कारण आइतबार स्थायी संरचनाका लागि जग्गा खोज्ने र नामका लागि सहमति जुटाउन कार्यदल गठनको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।  

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश कार्यालयका प्रशासनिक संरचना बनाउनका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी  ग्रामथान, बूढीगङ्गा गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैचा नगरपालिका प्रमुख सदस्य छन् । कार्यदलको  सदस्य–सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव छन् ।
 
बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि  सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।