एमसीसीमा देउवालाई उचालेर आफू पछि हट्ने रणनीति अपनाउदै ओली

काठमाडाैं । अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जति प्रतिबद्ध छन्, सरकारमा छँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि त्यति नै प्रतिबद्ध थिए। 

ओली प्रतिबद्ध मात्र थिएनन्, ‘बिनापरिमार्जन एमसीसी अनुमोदन गर्न हुन्न’ भन्नेहरुप्रति आक्रामक पनि थिए। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सभामुखको धारणालाई उनी ‘जाल’ र ‘छलकपट’ को संज्ञा दिन्थे।

महाधिवेशनपछि देउवा र ओली आ–आफ्नो पार्टीभित्र सर्वेसर्वा छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमाले (९८) र कांग्रेस (६३) को सांसद संख्या जोड्दा सहज रुपमा बहुमत (१६१) पनि पुग्छ। तर, प्रधानमन्त्री छँदा विनासर्त एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका ओली देउवालाई यतिबेला सहयोग गर्न तयार छैनन्। 

सत्ता–गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै ‘बिनासंशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन’ भन्ने मतका पक्षपाती हुन्। उनीहरुलाई अनुमोदनको पक्षमा ल्याउन देउवालाई कठिन छ। तर, हिजोसम्म अनुमोदनको पक्षमै रहेको एमालेको साथ पाउन पनि देउवालाई उत्तिकै कठिन भएको छ।

ओलीले एमसीसीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्ने र आगामी निर्वाचनमा मत तान्ने अस्त्र बनाइदिँदा प्रधानमन्त्री देउवालाई अझ अप्ठेरो परेको हो।

सोझो बाटो असफल, घुमाउरो बाटोको खोजी 

जब भदौ (२०७८) तेस्रो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँ आइन्, एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वाभाविक रुपमा दबाब पर्ने भइहाल्यो। 

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी–जसपाबीचको गठबन्धनका कारण ओली सत्ताच्युत थिए। यही बुझेर ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाउन खोजे।  

गठबन्धनमा सामेल कांग्रेस सुरुदेखि नै अनुमोदनको पक्षमा रहँदै आएको छ। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सुरुदेखि नै विवादास्पद बुँदा संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल जसपामा पनि यसबारे दुईथरी मत छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा रहेको यो विविध मत बुझेरै ओलीले सुमार भ्रमणको मौकालाई प्रयोग गर्न खोजे। सत्ता–गठबन्धन तोड्ने, सकभर आफैँ प्रधानमन्त्री हुने वा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने ओलीको त्यो बेलाको दाउ थियो।

यसै योजनाका साथ ओलीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धनबाट अलग भए एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवासँग गरे। दुईदुई पटक गरिएका यस्ता प्रयास सफल नभए पनि ओलीले प्रयास छाडेका छैनन्।

बुझ्न कठिन छैन, वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटेपछि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनेछ। त्यो स्थितिमा एमालेको हालत २०७४ मा कांग्रेसको जस्तो हुँदैन भन्ने आकलन ओलीले गरेका होलान्। जुन स्वभाविक पनि हो। त्यसैले, गठबन्धन तोड्नुपर्ने सर्त त्यतिबेला ओलीले अघि सारे।

तर, यसपटक ओलीले पहिलेजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धन तोड्नुपर्ने’ सर्त देउवासमक्ष राखेका छैनन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘एमाले गठबन्धन टुटोस् भन्ने त चाहन्छ। तर एमसीसी अनुमोदन गर्ने सर्तमा भने होइन। आफ्नै कारणले कमजोर भएर गठबन्धन टुटोस् भन्ने एमालेको चाहना छ।’

माओवादी स्रोतका भनाइमा एमसीसी अनुमोदन वा अस्वीकृत जे भए पनि ‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबुल गरौँ’ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरु र सभामुख अग्नि सापकोटालाई दबाब दिइरहेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘खासमा ओलीसँगको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो दबाब दिन थालेका हुन्।’

संसदमा टेबुल हुनासाथ निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमोदनको प्रक्रियामा कांग्रेस पक्षमा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिने स्थिति देखिन्छ। यति ठूलो मुद्दा सदनमा सरकारको तर्फबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो भने यी दुई दललाई सरकारमा बसिरहन नैतिक रुपमा कठिन हुनेछ।

‘एमसीसीका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट हट्नु भनेको गठबन्धन नै टुट्ने स्थिति हो, किनकि अनुमोदनका लागि सरकारले प्रस्ताव टेबुल गर्यो भने हामी नैतिक रुपमै सरकारबाट हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यो स्थितिमा गठबन्धन टुट्छ, जुन ओलीको योजना र चाहना दुवै हो।’

सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभई यदि प्रधानमन्त्री देउवा (सरकार) ले साँच्चिकै एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरे भने सत्ता गठबन्धन सहजै टुट्नेछ। खासमा ओलीले चाहेको पनि यही हो। त्यसैले, ‘सत्ता गठबन्धन’ बारे केही नबोली उनले यतिबेला एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्न देउवालाई उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। 

अर्जुन दृष्टिः आसन्न चुनाव र राष्ट्रवादी मत
पहिलेजस्तो ‘एमसीसी अनुमोदन’ लाई एउटै ‘अचुक अस्त्र’ का रुपमा मात्र अब ओली किन प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, यसका तीन कारण छन्। 

पहिलो कारण, एमसीसी अनुमोदन भन्दा गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यमात्र बनाइँदा देउवा सतर्क हुँदा रहेछन् भन्ने ओलीको बुझाइ हो। हुन पनि, यसअघि एमसीसीलाई नै अस्त्र बनाएर गरेका दुई प्रयास असफल भइसकेका छन्। फेरि पनि सत्तागठबन्धन र एमसीसीलाई एकै डालोमा राखेर ‘डिल’ गर्न खोजे भने ओली असफल हुनेछन्। 

दोस्रो कारण– एमालेभित्रै बन्दै गएको एमसीसीविरोधी मत हो। 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक नेताका भनाइमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कमिटीगत रुपमा छलफल हुने हो भने अनुमोदनका पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना एमालेमा अब छैन। ओलीले बलजफ्ती ह्विप जारी गरे भने भिन्दै कुरा।

तेस्रो र मुख्य कारण भने एमसीसीका विरुद्धमा तल्लो तहमा बनेको जनमत हो। एमसीसीविरोधी माहोल र जनमतकै कारण नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत ‘एमसीसीबारे व्यापक रुपमा छलफल गरेर मात्र अनुमोदनबारे निर्णय गर्नुपर्ने’ बताउन थालिसकेका छन्। 

एमसीसीको पक्षमा ‘सतिसाल’ झैँ उभिएको कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्रीद्वयले पार्टीको भन्दा पृथक धारणा दिन थाल्नुको कारण आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर नै हो।

विगत दुई–तीन वर्षयताको परिस्थिति हेर्ने हो भने, सरकार जति एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास गर्दै जान्छ, एमसीसीको विपक्षमा उति–उति जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ। दुई वर्षअघि भन्दा अहिले एमसीसीविरोधी माहोल बढेर तल्लो स्तरमा पुग्नुको कारण नै यही हो।   

एमसीसी अनुमोदन चुनावअगाडि नै होओस् वा ‘मुल्तबी’ मै रहिरहोस्– यो विषय आगामी निर्वाचनको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने पक्का छ। ‘एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल छ’ भन्ने भाष्य स्थापित बनिसकेको छ।   

त्यसैले, एमसीसी सदनमा लगेर अनुमोदन गरिएमा यसको पक्षमा मतदान गर्नेहरुले आगामी निर्वाचनमा जनमत पाउन कठिन हुनेछ। अनुमोदन नभए पनि यसको पक्षमा खुलेका दलहरुले आम जनताको मत पाउने स्थिति छैन।  

राष्ट्रियताको मुद्दालाई कसरी भोटको राजनीतिमा परिणत गर्ने– अध्यक्ष ओली यस मामिलामा सबैभन्दा खप्पिस राजनीतिकर्मी हुन्। रामायणका काल्पनिक पात्र ‘भगवान राम’ को जन्मभूमिलाई ‘धार्मिक राष्ट्रवाद’को कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने ओली निर्वाचनको मुखैमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर एमालेलाई पत्तासाफै बनाउने दिशामा जानेछन् भनेर कसैले सोच्छन् भने त्यो मूर्खतासिवाय केही होइन। 

ओलीको यतिबेलाको कार्यनीति एमसीसीलाई सदनमा टेबल गर्न देउवालाई भित्रभित्रै प्रेरित गर्ने हो। यसो गरेर ‘आफू एमसीसीको विरुद्धमा नरहेको’ सन्देश अमेरिकालाई दिन सकिन्छ। सदनमा टेबल गर्न पाएको उत्प्रेरणाका कारण देउवा पनि एमालेप्रति आभारी नै हुनेछन्।  

तर, सभामुख अग्नि सापकोटालक्षित सदन अवरोध पनि उनले कायम राख्नेछन्। यसो गर्दा उनलाई तीन वटा लाभ प्राप्त हुनेछ। एक, एमसीसीको पक्षमा बोल्नुपर्ने ‘खतरा’ मोलेर आगामी निर्वाचनमा जनताको तारो बन्नुपर्ने जोखिमबाट मुक्ति पाउनेछन्। दुई, ‘हाम्रो अवरोधका बीच सत्तागठबन्धनले एमसीसी अनुमोदन गर्यो’ भन्दै चिनियाँ सहानुभूति प्राप्त गरिरहनेछन्।

यसो गर्दा प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टी– माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीप्रति प्रहारको आधार प्राप्त हुने तेस्रो लाभ पाइने विश्लेषण पनि उनले गरेका हुनसक्छन्। किनभने, ‘गठबन्धन सरकार’ भएकाले ‘गठबन्धनले एमसीसी सदनमा टेबुल गरेको हो, त्यसैले एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्’ भन्न उनलाई सहज हुनेछ। 

एमसीसी अनुमोदनमा आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउँदै माओवादी केन्द्र एवं एकीकृत समाजवादीलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्न सके भने आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रवादी मत प्राप्त गर्न ओली (र, एमाले) लाई सहज हुनेछ।   

‘जनताले नरुचाएको राष्ट्रियताप्रतिकूल मुद्दालाई बोकेर एमाले हिँड्दैन’ एमाले उपमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘जनप्रिय मुद्दा उठाएकैले जनतामा एमाले लोकप्रिय बनेको हो। एमसीसीका विषयमा निर्णय गर्दा पनि एमालेले यो पक्षलाई ध्यान दिनेछ।’ 

त्यसैले, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबुल गराउन र होहल्लाकाबीच जबर्जस्त अनुमोदनका लागि एमालेको साथ पाउन सक्छन्। तर, चुनाव मुखैमा रहेकाले जनताले प्रष्ट देख्नेगरी अनुमोदनका लागि एमालेका ९८ मत प्राप्त गर्न भने उनले सक्ने छैनन्। 

केन्द्रीय सचिवालयको बुधबार (१९ माघ) को बैठकबाट एमालेले एमसीसीबारे तत्काल नबोल्ने र सदन पनि नखोल्ने निर्णय गर्नुको कारण पनि यही हो।