मन्त्रालय थपिँदा अर्बौ खर्च बढ्ने चर्चा : अहिलेकै मन्त्रालयको बजेट ६३ करोड मात्र

इटहरी । प्रदेश १ सरकारले ७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर १२ वटा पुर्याएपछि वार्षिक अर्बौ प्रशासनिक खर्च बढ्ने भन्दै सरकारको आलोचना भइहरेको छ । मन्त्रालय थप हुँदा वार्षिक ४ अर्बसम्म खर्च बढ्ने दाबी विपक्षी दल र कतिपय अर्थशास्त्रीले पनि गरिरहेका छन् ।

वार्षिक करिब ४० अर्ब हाराहारीको बजेट रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको खर्च अहिले प्रचार गरेजस्तो भन्ने देखिन्न । शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले कायम रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जम्मा खर्च ६३ करोड ९१ लाख, ९७ हजार छ । उक्त बजेटभित्र मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको तलब, विभिन्न निकायलाई दिने सहयोग र अनुदान, भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाको रकम पनि छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा बजेट १ अर्ब २ करोड ३३ लाख २ हजार रहेको छ । त्यसमा सबै कर्मचारीको तलबसहित विभिन्न निकायले दिइने अनुदान, स्थानीय तहलाई पठाइने सहायता रकमसहितका धेरै योजना समावेश छन् । मुख्यमन्त्रीको सचिबालय पनि मन्त्रीहरुको तुलनामा धेरै ठूलो हुने गरेको छ ।

‘अहिले कायम रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कर्मचारीको तलबसहित जम्मा बजेट ६३ करोड छ भने मन्त्रालय विस्तार हुँदा कसरी अर्बौ लागत बढ्छ ?’ प्रदेश सरकारका एक सचिवले प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बरु विगतमा निजी आवास महँगोमा लिएर बस्ने गरेमो त्यसलाई रोकिएकोले खर्च कटौती हुन्छ ।’

अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु निजी घर भाडामा लिएर बस्दा सरकारलाई चर्को आर्थिक भार परेको थियो । अहिले भने मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको आवासलाई पनि सरकारी भवनमै केन्द्रीत गर्ने सरकारको योजना छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रीहरु हिक्मत कार्की, जगदिश कुसियैत महंगोमा निजी घर भाडामा लिएर बसेका थिए । ती भवन परिसरको मर्मत संभारमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरिएको थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो सरकारी आवासमा छन् भने आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की र सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव आफ्नै घरमा बसेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्पर्क कार्यालयका नाममा काठमाडौंमा मासिक ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका थिए । कार्यालयमा सवारी चालकसहितका अन्य कर्मचारी पनि राखिएको थियो । अहिले सरकारले काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिसकेको छ ।

काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सरकारी आवासमा बस्दा मात्र सरकारको वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च जोगिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

मन्त्रालय विस्तार भएपछि सवारी साधन नयाँ खरिद नगर्ने र अहिले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउने, अहिले भएकै कर्मचारीबाट कामको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी भवन नै प्रयोग गर्ने भएकोले ठूलो खर्च नबढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगीको खर्च र थोरै प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय बढ्दा वार्षिक केहि करोड मात्र खर्च बढ्ने दाबी सरकारको छ । त्यसलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक कार्यालय बन्द गर्ने र मितव्ययीता अपनाएर पुरा गर्ने सरकारको योजना छ ।