बालुवाटार जग्गा प्रकरण : दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अनुसन्धानकर्तामाथि नै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नलाई किर्तेको कसुरमा मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ। 

गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागविरुद्ध बुधबार रिट दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। 

करिब साढे ३ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै सीआईबीले पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै दुई दिनपछि २६ गते सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो। 

आपराधिक कार्यमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। 

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका चार जना अधिकृतलाई प्रहरीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रहरीले पुस ६ गते आरोपितमध्येका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेर अदालतबाट म्याद लिई हिरासतमा समेत राखेको थियो। तर प्रतिवेदन फिर्ता भएपछि उनीहरुलाई पनि हाजिर जमानीमा छाडिएको छ। 

अदालतबाट अन्य प्रतिवादीविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर सीआईबीले अन्यलाई भने पक्राउ गरेको थिएन। वकिल कार्यालय र सीआईबीले एकअर्काको समन्वयमै अनुसन्धान गरे पनि उन्मुक्ति दिने बहाना मात्रै बनाइएको रिटमा उल्लेख छ। 

‘सुरुवाती प्रतिवेदनहरु स्वीकार गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रक्रियामा संलग्न हुने, म्याद थपका कार्यमा संलग्न भई प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी त्रुटि रहेको भनी देखाउनु दुराशयपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

मुद्दामा उच्च पदस्थ र राजनीतिक नेतृत्व संलग्न हुँदा सरकारी पक्ष आफैँ मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउन सक्रिय भएको बताइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८३ बमोजिम सार्वजनिक लिखत किर्ते कसुरमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनी उल्लेख छ। 

प्रहरीले हदम्यादको अन्तिम दिन समेत किटान गरेर पठाएकोमा अघिल्लो दिन मात्रै वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुमा गलत मनसाय देखिने उल्लेख छ। 

सीआईबीको प्रतिवेदनमा अभियुक्तहरुले गैरकानुनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान हुनु पर्ने उल्लेख छ। तर विभागले यस विषयमा अनुसन्धान नगर्नु बिडम्बना भएको भन्दै पुनः अनुसन्धानका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। 

मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। यस्तै किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी निकायहरुको कारण हदम्याद गुज्रिएको भन्दै उक्त मुद्दाको उठान गर्नेसम्बन्धी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था स्थगन गरी हदम्याद नगुज्रिने भनी परमादेश जारी गर्न माग छ। 

अनुसन्धान समाप्त भइसकेको र अभियोजन गर्न सकिने अवस्थाको मुद्दा रहेकाले यथाशीघ्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी अपराधमा संलग्न सबैका विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरिएको छ। 

यो मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा हदम्याद नगुज्रिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत रिट निवेदकको माग छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, द्वारिकानाथ ढुंगेल, शुकदेव खत्री र अधिवक्ता आतिस कार्कीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेका हुन्।