चार दिनअघि नै उठ्यो लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व, निर्वाचनलाई जोडेर मध्यावधि समीक्षा हुने

काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको सातौँ महिना लाग्दा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले माघसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब २२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा चार दिनअगाडि नै लक्ष्य पार भएको हो।

यसले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसके पनि राजस्व संकलनचाहिँ उत्साहजनक देखिएको छ। आन्तरिक र भन्सारतर्फको उक्त राजस्व लक्ष्यमा सरकारले माघ २५ सम्ममै ६ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। 

भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लक्ष्य हाराहारीमा राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो। माघमा भने राजस्व ‘सरप्लस’मा देखिएको हो। 

माघ सकिन अझै तीन दिन बाँकी छ। राजस्व भने लक्ष्यभन्दा ३२ करोड बढी संकलन भएको छ। बाँकी दिनमा समेत गर्दा राजस्व संकलन अझै बढ्नेछ।  यद्यपि चालू आवको पुससम्म लक्ष्यको हाराहारीमा भए पनि सोहीअनुसार राजस्व संकलन हुनसकेको थिएन। 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पुस महिनासम्म कुल लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। अर्थात् ५ खर्ब २२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। 

ती अधिकारीले भने, ‘यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो। तर माघ महिना नसकिँदै भने ५१ प्रतिशत हाराहारीमा देखिएको छ।’

आन्तरिकतर्फ पनि ठीकठाक

नेपालको राजस्व आयातले नै धानेको भनिँदै आएकामा आन्तरिकतर्फको राजस्व पनि चालू आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फ २ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड राजस्व संकलन भएको छ। उक्त अवधिसम्म आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। 

यद्यपि गत वर्षको यही अवधिसँग तुलना गर्दा भने ६ महिनामा ३३ अर्ब ८० करोड बढी आन्तरिक राजस्व उठेको छ। गत वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। 

चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यही गतिमा संकलन भए राजस्व लक्ष्य पूरा हुने देखिएको हो। 

भएन बजेट खर्च, अर्को हप्ता मध्यावधि समीक्षा

तर बजेट खर्च भने उत्साहजनक छैन। चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जुन लक्ष्यको ३५ दशमलव ६१ प्रतिशत हो। त्यस्तै विकास खर्च जम्मा १५ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ। 

यसैबीच, चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले आगामी हप्ता गर्ने भएको छ। जसले खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्ने पक्का छ। तर राजस्वको लक्ष्यमा भने कुनै करेक्सन गर्नुपर्ने स्थिति नआएको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनका अनुसार समग्रमा मध्यावधि समीक्षा निर्वाचनलाई समेत जोडेर गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचनको लागि पनि खर्च हुने भएकोले त्यसलाई समेत जोडेर मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्य प्रस्तुत हुनेछ।