संघिय सरकार बिरूद्ध मधेश सरकार : प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्धा

धनुषा । मधेस सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय सरकारले गरेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।

मन्त्री साहले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरेका हुन् । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७६ विपरीत विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ छ । मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गएको मंसिर १० गते विभिन्न तहका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । मधेस सरकारले केही समयअघि गृह मन्त्रालयलाई एक पत्रमार्फत अदालत जाने चेतावनी दिएको थियो । यही फागुन १० गतेका लागि सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।

यसबारे जानकारी दिंदै मन्त्री साहले प्रदेशलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताए । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ ।

रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्ना खोलिएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानप्रदत प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै काम-कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । मन्त्रालयले १ फागुनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले १० मंसीरमा प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । जसमा खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, विज्ञापन नं. ४४ (ख) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को माग गरिएको छ ।