‘एमसीसीमा कांग्रेसले बलजफ्ती गर्‍यो, अब सरकारमा बसिरहन सक्दैनौँ’

काठमाडाैं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले एमसीसी बलजफ्ति संसदमा टेबल गरिए सरकार छोड्ने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडान राखे। 

एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि  उनले पार्टीको निर्णयअनुसार अब आफूहरु सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे। 

नेता श्रेष्ठले एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उन नेतृत्वको कांग्रेसले संसद अवरुद्ध भएको बेला टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

संसदमा सम्झौता टेबल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनको आरोप थियो। नेता श्रेष्ठले सम्झौतालाई संसदबाट असफल बनाउन सम्पूर्ण सांसदहरु र नेपाली जनतालाई पनि आह्वान गरे।

‘हामी एमसीसी सम्झौताविरुद्ध छौँ। यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन। संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौं', उनले भने,'यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पक्षमा जाने विषय हो। यो संवेदनशील विषय हो। यो सरकारले र मुख्यत: प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर बलजफ्तीरुपमा संसदमा टेबल गर्‍यो।'

उनले एमसीसी संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो होइन भन्नेबारे नेपाली समाज विभाजित रहेको बताए।  

'संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनमाथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसकारण नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लोस्तरको वा त्यो कार्यकारी हुनेलाई संसदमा किन लैजाने?', उनले प्रश्न गरे, 'अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन। त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ। उनीहरुको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ। तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिँदैछ।'

उनले अरु दातृ निकायले पनि  यही प्रकारका प्रस्ताव संसदमा लानुपर्ने शर्त राखेमा समस्या हुने बताए। 

'अरु दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रले पनि सशर्त आफ्ना सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गरे हामी भोलि के गर्छौं? त्यो विषयमा पनि कुनै समझदारी नबनाई अगाडि बढ्नु हुँदैन', श्रेष्ठले भने, 'अझ मुख्य कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ। संसद अवरोध गर्दा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु प्रस्तुत गरिएको छैन। एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्याइयो।'

नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता संसद अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए। 

'यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो। संसदको अवरोध अन्त्य नभई निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो अडान हो। त्यसमा हामी यताउती होइनौं। तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ति यो प्रस्तुत गरियो', उनले भने, 'हामी यसको पनि विरुद्धमा छौँ। यो लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध हो। यो सम्झौताविरुद्ध जान्छौ हामी। यसलाई असफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौं। सरकारले बलजफ्ति निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर धकेलेमा  सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन।'

उनले यस्तो अवस्थामा सरकार छोड्ने निर्णय संसदीय दल र सचिवालय बैठकले गरिसकेको बताए। 'त्यो निर्णय परिवर्तन हुँदैन। यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो', उनले भने, 'राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो। त्यसकारण सबै पार्टीका देशभक्त सांसदहरु एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उभिएर मतदान गर्न विशेष अपिल गर्छौँ।’