सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू पोखरामा

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीहरू भेला हुँदैछन्।

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आयोजना गरेको यातायातसम्बन्धी प्रदेश र संघ सरकारबीच रहेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित विशेष भेलामा उनीहरू जम्मा हुन लागेका हुन्। गण्डकीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काका अनुसार भेलाले यातायातका सम्बन्धमा प्रदेश र संघ सरकारबीच देखा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकारहरूले साझा धारणा तयार गर्नेछ।

‘नेपालको संविधानले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर‚ अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारको बिचमा यातायातको बारेमा तालमेल मिलेको देखिएको छैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘राजस्व संकलन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतबारे अस्पष्टता रहेका छन्। त्यसको समाधानका लागि प्रदेशहरूले साझा धारणा तयार गरेर संघीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ।’

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ। यसअनुसार सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणलगायतका कर प्रदेशको राजस्वमा संकलन भइरहेको छ। तर‚ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, सवारी साधन र चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा स्कलन हुने राजस्वलगायतका अधिकार पनि प्रदेश सरकारकै मातहतमा आउनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ।

यातायातको अधिकार प्रदेशमा रहने भनेपछि दण्ड र जरिवानाको अधिकार पनि प्रदेशमा नै रहनुपर्ने उनले बताए। यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सदेखि सवारी दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा लिँदा सर्वसाधारणले अनलाइन भुक्तानी बिचौलियाहरूलाई रोक्न तथा राजस्व चुहावटलाई रोक्नका लागि यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सदेखि सवारी दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा लिँदा सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सबै काम प्रदेश सरकारले गर्नु परेकाले राजस्व पनि प्रदेशकै खातामा जम्मा हुनुपर्ने मन्त्री खड्का बताउँछन्। संविधानमा तोकिए अनुसारका सबै अधिकार र व्यवस्था प्रदेशले उपयोग गर्ने गरी छलफल हुने छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी संघ सरकारले दिने सशर्त अनुदानका विषय पनि बैठकको एजेन्डा रहेको छ। संघ सरकारले सशर्त अनुदान दिँदा कार्यक्रमसमेत तोकेर पठाउने भन्दै मन्त्री खड्काले प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको छनोट प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने माग प्रदेशको छ।

मंगलवार दिउँसो सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सचिव पोखरा आइपुग्ने छन्। भेलामा संघीय सरकारको यातायात मन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायत पनि सहभागी हुने जनाइएको छ।