रञ्जन कोइरालालाई २० वर्षै जेल (यस्तो थियो अघिल्लो फैसला)

काठमाडौं । न्याय प्रशासन ऐनअनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ। तर, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए वा प्रतिपादित नजिर बाझिए तथा नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परे पुनरावलोकन हुन्छ। त्यहीँ पुनरावलोकनको व्यवस्थाअनुसार, सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालालाई कैद घटाउन गरेको फैसला उल्ट्याएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले बिहीबार सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याएको हो। पूर्ण इजलासको फैसलासँगै पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका कोइराला पुनः कैद बस्नुपर्ने छ। दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो।

२०७७ असार १५ गते कोइरालाको ८ वर्ष ६ महिना हुने गरी सजाय घटाएको थियो। सर्वोच्चको फैसला प्रतिआपत्ति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि २०७७ साउन २१ गते निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार कोइरालाको हकमा उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन)को फैसला सदर भएको छ। यसअघि सर्वोच्चको ८ वर्षको राय बदर भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फैसलाअनुसार २० वर्ष नै सजाय कायम हुने बताए। ‘पहिला जति कैद भुक्तान गरेको हो त्यसमा घटाएर बाँकी अवधि जेलमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने। कोइराला झन्डै साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्ने छ।

यस्तो थियो अघिल्लो फैसला
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। फैसलामा भनिएको छ, ‘गीता ढकाल बसेको घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झै–झगडा, वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किइ मृत्यु भएको।’ सर्वोच्चले वादविवाद हुँदा आवेशमा घटना भएको भनी व्याख्या गरेको पाइएको छ।
यो खवर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।