आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत, रासायनिक मल उद्योग खलिने, यो वर्ष खरिदका लागि १५ अर्ब

वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइयो

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल उद्योग खोल्न लागनी बोर्डमार्फत् प्रकृया अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा बजेट पेस गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बाली लगाउने समय भन्दा अघि सहज रुपमा मल उपलब्ध हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउने दाबी गरे।

मन्त्री शर्माले मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गगारिक मल बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए। सवै स्थानीय तहमा यसरी उत्पादन हुने मलले रासायनिक मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने उनले बताए।

उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन
उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले ८१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार नेपाल सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ गरेकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ। साथै उखुको जातिय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ।

कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराएका हुन्। यसमा कृषि सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने तथा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन, कृषि बीमा विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । सरकारले उखु किसानलाई सहुलियत दिनका लागि ८१ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

२/२ लाख गाई र भैंसीको कृत्रिम गर्भाधान गराइने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८९ मा २ लाख भैंसी र २ लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान गर्ने घोषणा गरेका छन्। आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालगञ्ज र पोखरामा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नस्लका साँढे र राँगा ल्याई पशुको नश्ल सुधार गरिने बताए।

वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइयो
सरकारले वैदेशिक लगानीको लागि न्यूनतम पुँजी रकम घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ हुने बताएका छन् । यसअघि ५ करोडको सीमा तोकिएको थियो । सरकारले वैदेशिक लगानीको लागि न्यूनतम पुँजी रकम घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ हुने बताएका छन् । यसअघि ५ करोडको सीमा तोकिएको थियो । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताएका हुन् ।

प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गर्ने
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।