संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने

काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति बसोबासीहरुको व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘बैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ ।’

मन्त्री शर्माले अगाडि भने, ‘पुनस्थापना अन्तरगतको सुविधा पाउन बाँकि मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाको पुर्नस्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सृजना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुमा आवद्ध गरिनेछ । स्थानीय तहमा गरिव तथा सिमान्तकृत समूदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत् आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गरी स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सृजना गरिनेछ ।’उनले स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा अति विपन्न, गरिव, भूमिहिन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवाहरुलाई प्राथमिकता दिईने बताए । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

भू सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रुपमा प्रवाह गरिने, घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरुपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाहरुले सो मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने, नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको नापजाँच गरी स्थानीयलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरिने, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागु गरिने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।