सभापति देउवालाई कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले ११ बुँदामा पार्टी र सरकारको विषयमा आलोचना गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात(हतियार किन्‍नुको के औचित्यसहित ११ बुँदे सुझाव दिउका हुन् ।

साथै नेता केसीले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या, भ्रष्टाचार बढिरहेको, विभिन्‍न विभागहरूको गठन र भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गर्न नचाहेको भन्दै नेतृत्वको योग्यता माथि पनि प्रश्न गरे ।

चौधौं महाधिवेशनले केवल नेता व्यवस्थापन गर्‍यो, नीतिगत छलफल र निर्णय केही पनि भएन,’ उनले भने, ‘तर महाधिवेशन सम्पन्‍न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि यसको नीति महाधिवेशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु, केन्द्रीय विभाग गठन र भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गरी पार्टीलाई पूर्णता दिन नसक्नुले नेतृत्वको योग्यता पुष्टि हुँदैन ।’

यस्तो छ केसीले केन्द्रीय समितको बैठकमा राखेका ११ बुँदा

१. नेपाल गम्भीर संकटका चक्रब्युह वा पासोतिर उन्मुख छ । असफल राज्यका विशेषताहरू देखिन थालेका छन् । ‘नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्‍ने अवस्थामा’ जान्छ कि भन्‍ने त्रासले सर्वसाधारण जनतालाई झन् गम्भीर चिन्तामा पारेको छ । भ्रष्टाचारको पासो, ऋणको भारी, बाह्य चलखेल र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको महाभारी जस्ता अनेकौं चक्रब्युह देशभित्र देखिन थालेका छन् । देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा रित्तिदै जान थालेको बित्तीय संकटका बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात–हतियार किन्‍नुको के औचित्य छ ?

२ दोस्रो विश्वयुद्धपछि ८० को दशक अन्त्यसम्म शीतयुद्धको केन्द्र युरोप थियो भने वर्तमान परिवेशमा अमेरिका–चीन बीचको शीतयुद्धको स्थल–केन्द्र नेपाल हुन थालेको छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनका बीच बढ्दो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्तिका साथै यी दुई छिमेकीको रस्साकस्सी र युद्धस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रो भूभाग चोखो रहन सक्दैन । यसबारे हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित राष्ट्रिय भूमिका तय हुनु अनिवार्य छ । विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारबाट सर्वदलीय सहमतिद्वारा नै तय गर्नु आवश्यक छ ।

३ अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुनुको मूल कारण ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को नाममा भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिशनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँच बनाउन थालेको खतरनाक स्थितितिर मुलुक घिसारिँदैछ छ । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राती अर्थमन्त्रालयमा भएको काण्ड र अर्थमन्त्रीको राजीनामाले धेरै कुराको रहस्योद्घाटन गरेको छ । कतै हाम्रो उदारतालाई कमजोर ठानेर त्यसको नाजायज फाईदा लिने तत्वहरू पल्किरहेका त छैनन् । सतर्कता जरुरी छ ।

४ देशमा अनियन्त्रित हुँदै गएको दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरणको लागि आजसम्मका सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यथार्थ जनसमक्ष ल्याउने र न्यायोचित कारवाही गर्ने अग्रणी भूमिका काँग्रेसले नै निर्वाह गर्नुपर्छ । यसबारे मैले यसभन्दा अघिको यस्तै बैठकमा पनि माग गरेको थिएँ । मुलुकलाई न्यायोचित रुपमा आर्थिक अपराधीबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ ।

५। पारदर्शी तथा विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधार राज्य सञ्चालनमा अगाध विश्वास राख्‍ने नेपाली काँग्रेस र यसका सभापतिले सत्ता सम्हाल्नुभएको बेलामा पनि पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेका राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखि रहनुको औचित्य के छ रु संवैधानिक परिषद ऐनको संशोधनको जरुरत किन पर्यो रु यसमा संविधान, पद्धति र ऐनबारे हाम्रो पूर्व अडान र प्रतिपक्षी दलको आसनबाट हामीले यसको घोर विरोध गरेको आफ्नै आवाज सम्झौँ र ती विषयहरू यथास्थानमा पुनःस्थापित गरौं ।

६ मुलुक आन्तरिक र बाह्य ऋणमा फस्दै गएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको छ तर आन्तरिक र बाह्य कर्जा तीन गुणाले बढेको छ । लगानी, उत्पादन, वितरण र रोजगारीको अवस्था संकटपूर्ण हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन को २० प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य कर्जा पनि धेरै हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने पूँजीको लागि मात्र यस्तो ऋण जति लिए पनि हुन्छ । नेपालमा जन्माए को ४३ प्रतिशत ऋणभार पुग्नु चेतावनीपूर्ण पूर्व संकेत हो ।

७ चौधौं महाधिवेशनले केवल नेता व्यवस्थापन ग¥यो, नीतिगत छलफल र निर्णय केही पनि भएन । तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि यसको नीति महाधिवेशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु, केन्द्रीय विभाग गठन र भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गरी पार्टीलाई पूर्णता दिन नसक्नुले नेतृत्वको योग्यता पुष्टि हुँदैन । पार्टीको आदरणीय सभापति पद सबै दृष्टिकोणले सबल र सक्षम हुनुपर्ने हामी सबैको चाहना हो तर पार्टीको विधान र पद्धति लत्याएर निरंकुश बन्न खोजे क्षतिग्रस्त हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने’ निर्णय लियो । पछि यही निर्णय विपरीत हस्तक्षेप हुनु पार्टी विधानको बर्खिलाप हो । देशको परिस्थिति र काँग्रेसमा बढेर आएको जिम्मेवारीले हामीलाई एक मिनेट पनि गैरजिम्मेवारी देखाउने छुट छैन ।

८ नेपाली काँग्रेसलाई ‘विपत सम्हाल्ने नेता’ र पार्टीको रुपमा इतिहासले स्थापित गरेको छ । त्यसैले काँग्रेसको यस बैठकले भरोसायोग्य सन्देश र समाधान जनतालाई दिनुपर्छ । निर्वाचनको बेलामा जनतामा गरिएको वाचा ९घोषणापत्र० लाई ध्यानमा राखेर काम गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचित काँग्रेसका साथीहरूलाई पार्टीले क्ष्लउगत सहित निर्देशन दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा नेपाली काँग्रेस अन्य पार्टीभन्दा कसरी उत्कृष्ट हुनसक्छ भन्ने सवालमा हामीले नीति, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र निष्कर्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी बढेको उत्तरदायित्व हामीले पूरा गर्नुपर्छ । नत्र उपलब्धी बरदानको रुपमा आएको अभिशाप हुन बेर लाग्दैन ।

९ मूलधारका पार्टीहरूप्रति वितृष्णा र अविश्वास बढ्दै गएकोले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ मतदाता आकर्षित भए । जनसंख्याको ४० प्रतिशत नयाँ पुस्ता र मतदातालाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने भरोसायुक्त विशेष कार्यक्रम र रणनीतिको अभावको परिणाम जनताको आस्था डगमगाएको अर्थमा शिक्षा लिएर समयमै कोर्श करेक्सन गरिएन भने आगामी निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या र मतदाता थपिन सक्ने कटु यथार्थबारे सतर्कता अपनाऔं ।

१० जनताको निकट सम्पर्क र राज्यको अग्रपंक्तिमा रहेका स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल गरेको छ, तथापि अन्तर्घातबाट मुक्त रहन सकेन । यसका कारक पक्षलाई जरैदेखि समाप्त गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शी, विधिसंगत नीति निर्माण प्रक्रिया पहिलो सर्त हो । तर कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधारले मात्र परिमाणात्मक उपलब्धीको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ । निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला लगाम बाहिर जान थालेको छ । यसले आखिरमा सबै पार्टी, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैलाई खाईदिन्छ । समय छँदै होस पुर्याउँदै निर्वाचन पद्धतिमाथि नै राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

११ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि काँग्रेसलाई गठबन्धनको बैसाखी आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने ब्यापक बहसको विषय बनेकै हो । चुनावी गठबन्धन तात्कालिक रणनीति मात्र हो । यो नै गन्तब्य र लक्ष होइन । संघीय र प्रदेश संसदको आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक छ भने काँग्रेसको स्वाभिमान र सम्मानजनक हैसियतको रक्षा गर्ने स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड, आचारसंहिता सहित पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा स्प्ष्ट हुनुपर्छ । पार्टी विधान र निर्णयको उपेक्षा गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा निर्णय लादिनु हुन्न । यी दुवै तहका संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमतको लक्ष राख्नुपर्छ । गठबन्धनको औचित्य र काँग्रेसको निर्णायक हैसियत कायम राख्न पार्टीभित्र बृहत् एब्यबद्धताको उत्साही वातावरण बनाउनु जरुरी छ । समग्र सहमति आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । मेलमिलाप, सहमति र एकता भनेको सहअस्तित्व हो, समर्पण होइन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । विधि, प्रकृया र पारदर्शिताका साथ एकता आजको चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्ने एकमात्र आधार हो भन्ने नभुलौं ।

पार्टी भित्रको एक पक्षलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर गठबन्धनका नाममा एकपक्षीय हितको सोच र स्वार्थले आजको चुनौती सामना गर्न र मुलुक, लोकतन्त्र र काँग्रेसको समग्र हित हुन सक्दैन भन्‍नेबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।