हिन्दु राष्ट्र फर्काउने र प्रदेश खारेज गर्ने राप्रपाको पहिलो शर्त

पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि पहल गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ । साउन ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुुधार गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएको हो ।

बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था रहनुपर्ने र प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विगतका आवधिक निर्वाचनमा सरकार निष्पक्ष नरहेको भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय ढंगमा सम्पन्न गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको माग गरे । अमेरिकी सहयोग परियोजना एसपीपी फिर्ता पठाउनेबारे आफ्नै निर्णय अनुसार सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन उसले माग गरेको छ । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिन, सरकारी अस्पतालमा रोकिएको मुटुको शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।