लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको आदेश

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पौने ७ अर्बको टेन्डर प्रक्रियालाई उच्च अदालतले रोकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले प्रकृया नपुर्याई आफू निकटका ठेकेदारलाई पार्ने गरी सेटिङमा आव्हान गरेको भन्दै यो प्रकरण केही समययता विवादमा तानिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको दबाबमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले आह्वान गरेको अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

निर्माण व्यवसायी रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निश्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान भएको समाचार बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ७० करोड ९करसहित० लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको टेण्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले ९ असारमा बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई वटा निर्माण कम्पनी ‘रसुवा कन्स्ट्रक्सन’ र ‘शर्मा एन्ड कम्पनी’ मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी प्रावधान राखिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको हो भने शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो ।

यसअघि यसैगरी दबाबमा टेण्डर प्रकृया खोल्न लागिएको भन्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए ।

पौने ७ अर्बको यो ठेक्कामा उनले सेटिङमा ठेक्का लगाउँदा सरकारलाई डेढ अर्ब घाटा हुने भन्दै राजीनामा दिएपनि मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगले यसलाई कुनै खण्डन गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले यस्ता ठूला योजना खुल्ला टेण्डर गरेमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताएपनि योजना आयोग उपाध्यक्ष क्षेत्रीले आन्तरिक रुपमै टेण्डर खोल्न दबाब दिएकाले यस्तो भएको व्यवसायीको आरोप छ ।

योजना आयोगमा पनि यो विषयमा सबैसँग छलफल नभएको सदस्य तथा प्रवक्ता डा.दामोदर भुसालले बताएका छन् । आयोगमा उनी कांग्रेस कोटाबाट परेकाले मुख्यमन्त्री तथा उपाध्यक्षले उनलाई पत्तो नदिई टेण्डर खुलाउने निर्णय गराएर सार्वजनिक गरेका थिए ।