चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस, जबराद्धारा भने नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई खबर

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका छन् । तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।

जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कन सूचना पठाएको पुष्टि गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले त्यस्तो कदम सफल भने नहुने टिप्पणी गरे । ‘आइतबारदेखि सर्वोच्च आउने भनेर उहाँले खबर पठाउनुभएको सुनिएको छ, तर त्यो कदम सफल हुँदैन किनकि कानुनले आफ्नो काम गर्छ,’ उनले भने ।

छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएकाले महाभियोगको अस्तित्व सकिएको भन्दै आफू पदमा बहाल हुने खबर उनले गरेका हुन् । तर, कानुनमन्त्री शमाले महाभियोग लाग्ने आधार खुलाएर संसदीय समितिले प्रतिवेदन समेत दिएको अवस्थामा जबरा काममा फर्कन नमिल्ने दाबी गरे ।

‘संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म निलम्बित पदाधिकारी कामकाजमा फर्कन रोक लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले हिजै ९शनिबार० उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार–कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्रै काट्न सक्छ । त्यसो नभएसम्म निलम्बन निरन्तर हुन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जस्तो जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिले संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदनको अर्थ नबुझ्ने विषय आफूले अनुमान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘यो सब उहाँले बुझ्नुहुन्छ र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका दाबी गर्दै सर्वोच्च आउनुहुन्न, अदालतमा विभिन्न मुद्दामा हुने बहस सुन्न र हेर्न भने नागरिकका रूपमा आउन सक्नुहुन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेकाले बारले अवरोधको तयारी गरेको बताए । ‘उहाँलाई संसद्ले निलम्बन गरेको हो । महाभियोग पुष्टि भएन भनेर संसद्ले सफाइ नदिएसम्म निलम्बन कायम रहन्छ । फर्केर आउन मिल्दैमिल्दैन, नेपाल बार स्पष्ट छ ।’

प्रतिनिधिसभाको समितिले महाभियोग लगाउने आधार–कारणसहितको सिफारिस गरेकै दिन जबराले सर्वोच्च फर्कने हठ गरेको भन्दै त्यो कुनै हालतमा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी सबका बाबजुद पनि उहाँ (जबरा) आउनुभएछ भने बार अझै आन्दोलनमा छ भन्ने स्पष्ट छ, बारले गेटमै धर्ना दिनेछ । उहाँले त्यसलाई नाघेर जानुपर्नेहुन्छ ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरा फर्कने सन्देश पठाएको भन्ने आफूले पनि सुनेको भन्दै त्यो सम्भव नभएको बताए । खबर पठाएजस्तै जबरा आए के भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा शाक्यले भने, ‘भोलि (आइतबार) बिहान १० बजे सर्वोच्चको गेटमा देखाइदिन्छौं, तपाईं पनि त्यहीं आउनुहोला ।’

सर्वोच्च प्रशासनमा शनिबार साँझ जबराको सन्देश आएपछि न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भएको थियो । जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग फागुनमा दर्ता भएको हो, हामीले त कात्तिकदेखि नै उहाँलाई बहिष्कार सुरु गरेका हौं । अझ अहिले त महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेको बेला उहाँसँग सहकार्य गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, हामी स्पष्ट छौं,’ एक न्यायाधीशले स्पष्ट पारे । जबराका लागि गेट खोलिदिन नमिल्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासन पनि स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र प्रशासनले असहयोग गर्ने तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने स्पष्ट भएपछि जबराले सर्वोच्च अदालत छिर्ने कोसिस स्थगित गर्नेछन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । बालुवाटार छलफलमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनलाई अस्वीकार गर्छन्, त्यसमाथि सर्वोच्च गेटमा बारले अवरोध गर्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि जस्तोसुकै हठी मान्छे पनि पछि हट्छ, त्यहाँ जाने भनेको आफूलाई थप अपमानित गर्ने हो, त्यसैले बिहानसम्म पुनर्विचार गर्नुहोला ।’ तर विगतमा भने न्यायाधीशको असहयोग र बारको आन्दोलनबीच पनि जबरा सर्वोच्चमा नियमित गएको स्मरण गराउँदा ती मन्त्रीले भने, ‘त्यतिबेला त उनी निलम्बित थिएनन्, त्यसैले प्रहरी सहयोगमा उनी सर्वोच्च जानेरआउने गरेका हुन् । अब भोलि प्रहरीले उनलाई सहयोग गर्दैन, बरु रोक्छ, त्यसैले उनले त्यो हठ त्याग्नुपर्छ ।’ यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जबरासँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

यता, प्रतिनिधिसभाको ११ औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ । अधिवेशन सकिए पनि जबराको निलम्बन निरन्तर रहने महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जबरालाई आरोप लगाइएका केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नॅपर्ने देखिएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ,’ समितिले भनेको छ । संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै उनीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले टुंगो नपुर्‍याउन्जेलसम्म जबराको निलम्बनले निरन्तरता पाउने समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९० को दशकमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशमाथि लागेका महाभियोगलाई लोकसभाले टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको र निर्वाचनपछि आएको सभाले टुंग्याएको थियो, यो प्रसंगमा पनि सान्दर्भिक छ,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले महाभियोगबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाएसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर रहने बताइन् । ‘संविधानमा महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसमाथि हामीले प्रतिवेदनमै लेखेर दिएका छौं,’ खड्काले भनिन् ।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ । जबराका फैसला र सम्पत्ति विवरण मगाएर अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको ठहर छ, ‘विभिन्न ९ कारण र आधारमा जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

११ जनामध्ये सभापति विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतका आधारमा समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार–कारण देखिएको प्रतिवेदन दिएको छ । एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका छन् । ‘हामीले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा केही भनेको छैनौं । यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हौं,’ एमाले सांसद पौडेलले भने । एमाले र लोसपाले राणामाथि लगाएको आरोपमाथि थप छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जबराले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरी फैसला गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गरेको कुरा समितिमा बयानका क्रममा भनेको र त्यसले न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नॅपर्ने काम नगरी कार्यकारीसँग सल्लाह गरेको पुष्टि भएको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । त्यस्तै जबरामा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा जबराले आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । ‘सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखिपठाउनसमेत सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

एमाले र लोसपाको फरक मत
१. प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्था सभामुखद्वारा पूर्णतया बेवास्ता भयो

२. महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै त्यसको परीक्षण र निर्णय गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा राख्न प्रयास भयो

३. जेठ ३ बाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भपछि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएन

४. निर्वाचन घोषणा गरेपछि मात्र महाभियोगको प्रक्रिया पूरा नहोस् र समितिको प्रतिवेदन सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहोस् भन्ने मनसायले मात्र पठाइयो

५. आरोप लगाइएका सबै विषयमा तथ्य–प्रमाण संकलन र विधिसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ

६. कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरणलगायत प्रमाण पाइएन, प्रस्तावकलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्न र थप प्रमाण लिन पाइएन, समितिको निर्णयपछि पनि सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भइरहेको अनुसन्धानबारे कागजात पाइएन

७. महाभियोग प्रस्तावक नै सिफारिस समितिमा बसेर गलत नजिर स्थापित भएको छ, यसबाट समितिको कामकारबाहीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ

८. बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन, तसर्थ महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका कामकारबाहीको विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने

समितिका सुझाव
१. उपरोक्त (नौबुँदे) केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ।

२. आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउनसमेत सिफारिस गरिन्छ ।

जबरालाई महाभियोग लगाउन समितिले दिएका आधार
१. रञ्जन कोइरालामाथिको ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर उल्लंघन

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइमा नलगी आचारसंहिताको उल्लंघन

३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको आफ्नै बयानबाटै पुष्टि

४। सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको

५. संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको

६. न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको

७. प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा लगायतमा गम्भीर त्रुटि गरेको

८. प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको

                                              यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।