सभामुख सापकोटाले चीनसँग गरेको अन्तरसंसदीय सम्झौतामा एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ। चीनले नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नका लागि नेपालसँग अन्तर-संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तीन दिने नेपाल भ्रमणका आएका चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लि जान्सुबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी ६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर-संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्ने प्रयास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी समझदारी पत्रको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, दुवै पक्षले एक अर्काको विधायिका, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रबीच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछ।
समझदारी पत्रमा सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष लि जान्सुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त सम्झौताप्रति भने नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल–चीनबीच अन्तर संसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा बीआरआई ९बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ० पनि समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो।

सम्झौताको ५औँ बुँदामा बीआरआईमार्फत दुई देशबीच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने उल्लेख छ। रोकिएको अवस्थामा रहेको बीआरआईलाई चीनले नयाँ संस्करणमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको समयमा संसदीय सम्झौतामार्फत यो विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको छ।

बीआरआईका विषयमा सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आएको भए पनि नेपाल आधिकारिक रूपमा सन् २०१७ को मे १२ मा यसमा समेत भएको थियो। सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत परियोजना कार्यान्वयनमा प्रगति नभएपछि चीनले फरक बाटो समातेको विज्ञ बताउँछन्।

हालसम्म बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अन्तिम छनोटसमेत भएका छैनन्। सोमबार भएको सम्झौतामा यो विषय प्राथमिकतामा पर्‍यो।

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले एक अर्काको विधायिका, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम (बीआरआई) बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रहरूबीच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछन्।’

बीआरआईजस्तो विषयलाई एकल निर्णयका आधारमा चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकसँग हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेकपा एमाले नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका हुन्।