प्रचण्ड विरुद्धको रिट प्रकरण बुझिनसक्नु पहेली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वर्षअघि खुलामञ्चमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिबेला आएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि राजनीतिक बजार तातेको छ ।

यस घटनालाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दै कार्यकारीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको रुपमा अथ्र्याएका छन् । केहीले न्यायालयकै कारण शान्ति प्रक्रिया संकटमा पुग्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रचण्डले माघीका अवसरमा ०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित सभामा द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा आफूले लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ । त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर फौजदारी आरोपमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै दुई जना द्वन्द्वपीडित कानुन व्यवसायीले रिट दिएक छन् ।
अनौठो कुरा त के छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता गरिएको छ । यसर्थ, पनि अहिले आएर तीन वर्षअघिको भाषणमा रिट किन दर्ता भयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक खडा भएको छ । प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राखेर द्वन्द्वपीडित कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।

अर्को रहस्यको कुरा यो छ कि यो रिट पहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट राजनीतिक विषय भन्दै चार महिनाअघि नै दर्ता गर्न इन्कार गर्दै दरपिठ भइसकेको थियो । तर, पुरानो दरपिठ आदेशलाई उधिनेर ब्युँताउँदै संयुक्त इजलासबाट रिट दर्ता गर्न आदेश भएको छ ।

रिट दर्ता हुनु सामान्य प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताबीच यो मुद्दा किन उठ्यो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फीरुपमा उठिरहेको छ । कतिपयले यसलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छैनन् । भने कतिपय रिटमाथि राजनीति भएको भन्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । कताकता मौका ढुकेर संघीय गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई धक्का दिने गरी नेपथ्यबाट मुद्दा जगाइएका टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।

अझ राजावादीहरुले सडक ताताउदै गरेका बेला कसले र किन रिटहरु दर्ता गर्न पुगे भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । तर, अचम्मको करा के छ भने यस्तो धमिलिएको राजनीतिक वातावरणबीच रिट दायर गर्ने पात्रहरु भने द्वन्द्वपीडित नै हुन् । के यो संयोग मात्र हो ? वा अरु केही हो ? बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ प्रचण्ड विरुद्धको रिट प्रकरण ।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता इन्कार गर्ने दरपिठ आदेश बदरको मागसहित अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले कात्तिक २५ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा छुट्टै निवेदन दिए । त्यही निवेदनमा टेकेर चार महिनापछि अहिले आएर शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दियो र दर्तासमेत भइसकेकोे छ ।

सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भनेको छ । रिट दर्ता गर्ने आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्नु अनुचित हुन्छ’, आदेश भनिएको छ ।

सर्वोच्चले सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि नमिल्ने भनाइ सर्वोच्चको छ ।

र, यो पनि संयोगकै विषय बनेको छ कि रिट दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीशमध्ये खतिवडाले न्यायाधीश समाजको अध्यक्षको हैसियतमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाधक बन्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेका थिए ।

अर्का न्यायाधीश फँुयाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । उनैले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा चोलेन्द्रशम्शेर राणाको उपस्थितिबिना सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन प्रसङ्ग उप्काउँदै टुँडिखेलबाट भाषण दिएका थिए । माघीका अवसरमा २०७६ माघ १ गते आयोजित सभामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन । सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु ।’ यही भाषणलाई आधार मानेर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै मान्छे मारेको जिम्मा लिएकाले छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । प्रचण्डले टुँडिखेलबाटै पाँच हजार व्यक्ति मारेको ‘साबिती बयान’ दिएको दाबी रिट निवेदनमा छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस विषयमा गम्भीर सरोकार जनाएका छन् । उनले जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दातर्फ लक्षित गर्दै सबै विभाजित माओवादीहरु एक हुने समय आएको समेत बताए । आजमात्रै पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेसपा अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी लगायतको माओवादी धारको बैठक बस्दै छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने आदेश दिए पछि अनेक तर्क बिर्तक भइरहेको बेला शान्तिप्रक्रियाको एक पक्ष रहेको माओवादीले त्यसको प्रतिवाद गरिसकेको छ । सत्तारुढ ९ दलले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।