राप्रपा ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ मा जाने, यस्ता छन् १७ बुँदे निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ मा जाने भएको छ ।

काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गरिने निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो ।

बैठकले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने लगायतका १७ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शिघ्र भूगोलकेन्द्रीत जिम्मेवारी तोकिने छ भने राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै राप्रपाले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने, कार्यसम्पादन वैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नेलगायतको निर्णय पनि गरेको छ ।

राप्रपाले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको जनाएको छ । यो अंकको भ्रष्टाचार मात्र नभएको राप्रपाको ठहर छ । ‘त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्ते लगायतका कसुरमा कारवाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै राप्रपाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्ड लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।