काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाआनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यन्वयनमा यसअघि लागेको रोक हटेको छ ।
अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचति राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
यससँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयकका आधारमा नगरिकता पाउन योग्य भएकाहरुले नागरिकता प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © 2019 / 2024 - Kalapanimedia.com All rights reserved
