ललिता निवास जग्गा प्रकरण-सीआईबीले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिइएन्

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरेको छ।

प्रतिवादीको संख्या टुंगो लगाउन समय लागेपछि प्रहरीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएन। आज प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले जानकारी दिए। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले मुद्दाका लागि सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्ने प्रतिवादीको संख्या भने टुंगो लगाएको छैन। ​सीआईबीले आइतबारै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो। तर आरोपी धेरै भएकाले सोमबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिनेगरी काम भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भने बयानसमेत लिइएको छैन।

यसअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेका चार जना पूर्वमन्त्रीलाई किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने सीआईबीको तयारी छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्तलाई किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भएको हो।

त्यस्तै यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सचिव कृष्ण राउतलाई पनि किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भने बयानसमेत लिइएको छैन। बयान लिइएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालका बारेमा भने सीआईबी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

यसअघि ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको सीआईबीले संलग्नताका आधारमा सबैलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ बमोजिम २०२१ सालमा सरकारले नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुवर्णशमशेरको नाममा रहेको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १२ रोपनी जग्गा जफत र जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

सिआइबीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो।

सिआइबीले गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्वखरिदार गोपाल कार्की र पूर्वशाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

पक्राउ परेका गुरुङले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसबापत २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा तथा करिब पाँच रोपनी जग्गा कमिसनबापत अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिएको खुलेको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी, उहाँकी श्रीमती माधवी सुवेदी, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा रहेको पाइएको छ। गोयल परिवारको नाममा रहेको डिएफएल डेभलपर कम्पनीको नाममा मात्र ललिता निवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। सुवेदी, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ।

सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ। उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखेर एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ ऋण लिएको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।