अमेरिकामा करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासी समस्यामा

  • फागुन १०, २०८१
  • कालापानी मिडिया
alt

काठमाडौं । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सबै देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति ९टीपीएस० खारेज गरेपछि करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासी समस्यामा पर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरू केही महिनापछि अवैध हुने भएका हुन्।

टीपीएस वाहकलाई अमेरिकाभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको खारेजीको निर्णय गरेसँगै ती आप्रवासी आफैँ स्वदेश फर्किनुपर्नेछ वा अमेरिकाले अवैध आप्रवासीसरह व्यवहार गरेर जबर्जस्ती स्वदेश फर्काउनेछ। टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभागसमक्ष आफ्नो स्थितिका बारेमा प्रत्येक वर्षजस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्छ। तर हाल पुनः दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ।

विगतका सरकार भने टीपीएस वाहकहरूप्रति नरम बनेका थिए। वाइडेन प्रशासनले केही समय अघि मात्र यस्ता विभिन्न देशका टीपीएसवाहकको म्याद छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म बढाएको थियो। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिष्टी नोमले त्यसरी बढाइएको निर्णय अनुचित भएको जिकिर गर्दै खारेज गरिएको जानकारी दिएकी थिइन्।

प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा काम गर्नेगरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको थियो। राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको कार्यकालमा सन् १९९० मा इमिग्रेसन याक्टका रूपमा यो कानून ल्याइएको हो। हाल विश्वका १७ देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको र उनीहरू वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका थिए। तर ट्रम्प प्रशासनले यी सबै देशको सुविधा खारेज गरेको छ।

नेसनल इमिग्रेसन फर्मका अनुसार, अमेरिकामा भेनेजुएलाका तीन लाख ५० हजार टीपीएसवाहक छन्। उनीहरूको म्याद भुक्तान आगामी अप्रिलमा हुनेछ। अमेरिकामा तेस्रो धेरै टीपीएस वाहक सङ्ख्या होण्डुरसकोछ। होण्डुरसका ५४ हजार मानिसले टीपीएस लिएका छन् भने चौथो स्थान युक्रेनको छ। युक्रेनका करिब ५० हजार मानिसले टीपीएस लिएका छन्। पाँचौँ स्थानमा अफगानिस्तान छ। यहाँका करिब आठ हजार २०० ले टीपीएस सुविधा पाएका छन्। यो सुविधा पाउनेमा नेपाल छैटौँ स्थानमा छ। सात हजार ८०० नेपालीले यो सुविधा लिएका छन्।

त्यस्तै सिरिया तीन हजार ८००, क्यामरुन तीन हजार २००, निकारागुवा दुई हजार ९००, बर्माका दुई हजार ३००, यमनका एक हजार ८०० छन्। यस्तै सुडान, सोमालिया, साउथ सुडान, इथियोपिया आदि देशका आप्रवासीले पनि टीपीएस सुविधा लिएका छन्। उनीहरूको संख्या फ्लोरिडा, टेक्सस, न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियामा सर्वाधिक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचारहरु
प्रहरीको अलर्ट नोटिस ...

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीले भोटेकोशी एवम् ...

फेरि बाढी आउने भन्दै ...

काठमाडौँ। फेरि बाढी आउन सक्ने भन्दै चीनले तिब्बत क्षेत्रमा उद्धार कार्य रोकेको छ। तिब्बतमा हिम पहिरो ...

नेपालमा बाढी-पहिरोपछ ...

काठमाडौँ। नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण व्यापक भौतिक संरचना ध्वस्त भएपछि अमेरिकी राष् ...

  • संरक्षक : प्रा.डा.फणिराज पाठक
  • अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : राधिका जोशी (९८४९८८६३३०)
  • सम्पादक : बिकल रेग्मी (९८४२१८२६०२)
  • सम्वाददाता : ज्योतिष्णा उपाध्याय
  • इमेल : [email protected]

हाम्रो बारेमा

देशको राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यलय स्थापना गरी सत्य, तथ्य र निस्पक्ष सूचना तथा विचार सम्प्रेसण गर्नु कालापानी मिडिया अनलाइनको लक्ष हो । देशको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन लगायत विकास, विस्तार र निर्माण अभियानमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी सधैँ खबरदारी गर्ने छौं । आवाज विहिनहरुको आवाज बन्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । हामी राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै क्षेत्रमा खबर प्रवाह गर्नेछौं । हामी सुशासनको मुद्दामा दर्बिलो उभिने छौं । राष्ट्रिय हित र जनताको अपेक्षा नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हुन् । सञ्चार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउनु हाम्रो उद्धेश्य हो ।

Copyright © 2019 / 2026 - Kalapanimedia.com All rights reserved