मानव अधिकार हनन कर्ताहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछौं - प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि मानव अधिकारको बारेमा बोल्यो भने धम्क्याउने गरेको बताए । उनले यस्ता असामाजिक क्रियाकलापहरु मानव अधिकारको विरुद्ध रहेको जिकिर गरे । सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरुको, मानव अधिकारका लागि लड्ने योद्धाहरुको सम्मान गर्ने पनि बताए।

“अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मावनअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन्। सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु पनि छन्। सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ। नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्ले गरे। पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालको आजकै दिन झापाको सुखानी जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए।

उनले भने, “आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालले मुत्युदण्डको सजायँको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजायँ दिन सकिने बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’द्वारा पहिलोपटक स्थापित रु.एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे।