निर्वाचनविरुद्ध आलोचना गर्नेलाई जेल सजाय

एजेन्सी । म्यान्मारको सेनाप्रति बफादार सरकार (जुन्टा) ले आफ्नो योजनाबद्ध निर्वाचनविरूद्ध आलोचना वा प्रदर्शन गर्ने जो कोहीलाई जेल सजाय दिने नयाँ कानून लागू गरेको जनाएको छ। जुन्टाले सन् २०२१ मा भएको ‘कू’ मार्फत सत्ता कब्जा गरेको थियो। त्यसले बहुपक्षीय गृहयुद्ध निम्त्याएको थियो।

जुन्टा प्रशासनले यसै वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचनलाई शान्तिको मार्गको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सेनाको कब्जाबाट अपदस्थ भएका डेमोक्र्याटिक सांसदहरूलगायत विपक्षी समूह र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताहरूले यो निर्वाचनलाई जुन्टाको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन्।

म्यान्मारको सरकारी अखबार द ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यान्मारका अनुसार ‘बहुपक्षीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई अवरोध र व्यवधान गर्नबाट जोगाउन ‘सुरक्षासम्बन्धी कानुन’ मंगलबार पारित गरिएको छ। यसको १४ पृष्ठ लामो निर्वाचनसम्बन्धी उक्त नयाँ प्रावधानमा ‘चुनावी प्रक्रियाको समस्या निम्त्याउनका लागि कुनै पनि भाषण, सङ्गठित, उक्साहट, विरोध वा पर्चा वितरण’ निषेध गरिएको छ।

उक्त कानु्नी प्रावधानले ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने समूहमा गरिएको कसुरमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रावधानमा मतपत्र र मतदान केन्द्रमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन कार्यकर्तालाई धम्क्याउने वा हानि पुर्‍याउनेलाई बढीमा २० वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 'निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा ‘अपराधमा संलग्न सबैलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ’,' नयाँ कानूनी प्रावधानमा भनिएको छ। म्यान्मारमा देशको ठूलो क्षेत्रहरू जुन्ताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन्। गत वर्ष मतदानअघि तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटाइएका केही सरकारी जनगणना कर्मचारीहरूले प्रतिरोध र सुरक्षा खतराहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।

देशको पाँच करोड १० लाख जनसङ्ख्यामध्ये अनुमानित एक करोड ९० लाख जनसङ्ख्याबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको थिएन। विश्लेषकहरूले विद्रोहविरोधी लडाकू र जातीय सशस्त्र समूहहरूले जुन्टाले आफ्नो विरोधमा उत्रने नागरिकलाई निर्वाचन कानुनको हवाला दिँदै मतदानको दौडानमा समेत प्रजातन्त्र पक्षधर समूहलाई लक्षित गर्नसक्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म्यान्माको चुनावी योजनालाई ‘धाँधली’ गर्ने ‘कुचेष्टा’ भन्दै अस्वीकार गर्न आह्वान गरेका थिए।

म्यान्मामा मानवअधिकारको अवस्थाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले भने, 'जुन्टाले चुनावी अभ्यासबाट वैध नागरिक सरकार निर्माण गर्ने यो मृगतृष्णा सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ।'