भारत र चीनलाई नेपालको ६ बुँदे कूटनीतिक नोट,नेपाली भूमि प्रयोग गरि सिमा व्यापार नगर्न आग्रह

काठमाडौँ । नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दुवै देशलाई उक्त नोट पठाउँदै नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधिप्रति आफ्नो औपचारिक धारणा स्पष्ट पारेको हो।

विशेषगरी लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलास मानसरोवर यात्राबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको छ।

यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र उक्त विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले लिपुलेक हुँदै गरिने भनिएको गतिविधिप्रति आफ्नो अडान पुनः कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै देशलाई अवगत गराउँदै सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा वार्तामार्फत गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार आपसी समझदारीबाट समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि नोटमा उल्लेख छ।

यसै विषयलाई लिएर आज सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले संसद्‌मा रहेका सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरूसँग सम्पर्क गरी यो विषयमा धारणा समेटेका थिए। यस क्रममा लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए।