राष्ट्रको सुरक्षा संस्थालाई कमजोर पार्ने होइन, बलियो बनाउने राजनीति गर!

बिना प्रमाण नेपालको सुरक्षा संस्थाको गरिमामाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन

राधिका जोशी 'अनुपमा'

राज्यको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति–सुव्यवस्था र विधिको शासन कायम गर्न अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी संगठन होइन। यो राष्ट्रको अभिन्न सुरक्षा संस्था हो। आफ्नो व्यावसायिकता, अनुसन्धान क्षमता र कर्तव्यनिष्ठाका कारण नेपाल प्रहरीले दक्षिण एसियामै विशिष्ट पहिचान बनाएको छ।

खगेन्द्र सुनार, तिमी सांसद हौ। सांसद हुनु भनेको प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनु मात्र होइन, हरेक शब्दको जिम्मेवारी पनि लिनु हो। नेपाल प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदा तिमीसँग त्यसको ठोस प्रमाण छ भने प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर। निष्पक्ष छानबिनको माग गर। दोषी भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुँदैन। तर प्रमाणबिनै सार्वजनिक रूपमा प्रहरी संगठन र त्यसका नेतृत्वमाथि लाञ्छना लगाउने अधिकार तिमीलाई पनि छैन।

तिमीले प्रहरीका वर्तमान आइजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिँदा एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—आरोप लगाउनु सजिलो हुन्छ, तर राष्ट्रको सुरक्षा संस्थाको नेतृत्व गर्नु र हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबल जोगाउनु अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी हो।

नेपाल प्रहरीका वर्तमान आइजीपी मेरो बुझाइमा इमानदारी, निष्ठा, धैर्यता, बौद्धिकता र व्यावसायिक नेतृत्वका दृष्टिले उच्च छवि बनाएका व्यक्ति हुन्। कठिन परिस्थितिमा पनि संयमित भएर संगठनको मनोबल उच्च राख्ने र मातहतका प्रहरी कर्मचारीसँग सहकार्य तथा आत्मीयताको वातावरण निर्माण गर्ने उनको नेतृत्वशैली प्रशंसनीय छ।

तिमीले एउटा व्यक्तिमाथि टिप्पणी गरिरहेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर तिम्रो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रभाव त्योभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। प्रहरी प्रमुखमाथि विनाआधार गरिने प्रहारले समग्र संगठनमा प्रश्न उठाउँछ, हजारौँ राष्ट्रसेवकको मनोबलमा असर पार्छ र जनतामा सुरक्षा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

भदौ २३–२४ पछिका घटनाक्रममा प्रहरी चौकीहरूमा पुगेको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र सुरक्षाका पूर्वाधारमा परेको असरले नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थाको अपरिहार्यता झन् स्पष्ट बनाएको छ। संकटको समयमा प्रहरी चाहिन्छ भन्ने कुरा जनताले व्यवहारमै अनुभूति गरेका छन्। कतिपय स्थानमा नागरिक स्वयं अघि बढेर प्रहरी चौकी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु प्रहरी र जनताबीचको अटुट सम्बन्धको प्रमाण हो। त्यसैले

खगेन्द्र, प्रहरीलाई प्रश्न गर—तर प्रमाणसहित गर। आइजीपीलाई प्रश्न गर—तर तथ्यका आधारमा गर। कमजोरी देखे उजागर गर—तर प्रमाणबिना लाञ्छना नलगाऊ। लोकतन्त्रमा प्रहरी नेतृत्व आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर लोकतन्त्रको अर्थ कसैलाई पनि प्रमाणबिना आरोप लगाउने छुट हुनु पनि होइन।

संसद् र संसदीय समितिको गरिमा तथ्य खोज्ने, प्रमाण परीक्षण गर्ने र राज्यका संस्थालाई अझ उत्तरदायी बनाउने ठाउँका रूपमा कायम रहनुपर्छ। यदि पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाण तिमीसँग छ भने बाहिर ल्याऊ। सम्बन्धित निकायमा देऊ। छानबिन गराऊ। दोषी देखिए कारबाहीको माग गर। तर प्रमाण प्रस्तुत नगरी राष्ट्रको सुरक्षा संस्थाको नेतृत्वलाई नै दोषीझैँ चित्रित गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन।

खगेन्द्र, तिमी सांसद हौ—त्यसैले तिम्रो बोलीको वजन सामान्य नागरिकको भन्दा धेरै हुन्छ। त्यही कारण तिम्रो आलोचना पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। पदीय मर्यादा भनेको प्रश्न नगर्नु होइन; प्रश्न गर्दा प्रमाण, तथ्य र विवेकको प्रयोग गर्नु हो।

व्यक्ति आउँछन्–जान्छन्, सरकारहरू फेरिन्छन्, राजनीतिक दलहरू बदलिन्छन्। तर नेपाल प्रहरीजस्ता राज्यका स्थायी संस्थाहरू कमजोर भए त्यसको मूल्य कुनै एउटा दलले होइन, सम्पूर्ण देशले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले प्रहरीको मनोबल गिराउने होइन, सुधारका लागि साथ देऊ।

प्रमाण छ भने प्रमाणसहित बोल। तथ्य छ भने तथ्यसहित बोल। तर विनाप्रमाण राष्ट्रको सुरक्षा संस्थाको नेतृत्वमाथि लाञ्छना लगाउने काम नगर। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर नेपालको सुरक्षा संस्थाको गरिमामाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन।