संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 'जय नेपाल पार्टी' मैदानमा

बाढी राहत, महँगी, र फितलो सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आक्रोश

काठमाडौँ । जय नेपाल पार्टीका सभापति डा. धवलशमशेर राणाले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी देशमा व्याप्त विकृति, भ्रष्टाचार र सरकारको असफलताविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति राणाले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै वर्तमान बालिन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार समृद्धिका ठूला कुरामा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा सुशासन दिन पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाउनुभयो।

​पत्रकार सम्मेलनमा सभापति राणाले सरकारका मुख्य विकृति र असफलताहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो: ​सुशासन र न्यायमा असफलता: सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुनै पत्यारिलो आधार बनाउन सकेको छैन। जनजी (Gen-Z) विद्रोहका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने युवा, सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भवनहरू जलाइँदा समेत दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको छ। ​बाढी राहत र पुनर्निर्माणमा अपारदर्शिता: भोटेकोशी र त्रिशुली बाढी पीडितका लागि प्राप्त राहत सामग्री तथा रकमको प्रयोग कहाँ र कसरी भयो भन्ने स्पष्ट छैन। यसैगरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा संकलन भएको रकमको अध्यावधिक विवरण र पुनर्निर्माणको प्रगति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

​अकासिँदो महँगी र जनताको सास्ती: दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर-तेब्बर बढेर सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। सरकारले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा कुनै ध्यान दिएको छैन। ​नागरिक र सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड: बिनापुर्जी सञ्चारकर्मी र आम नागरिकलाई धरपकड गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ। ​संविधान संशोधन र राजनीतिक अन्योल: जनजी विद्रोहका क्रममा दुई तिहाइको सरकार ढलेर स्थिति सेनाको मातहतसम्म पुग्नु गम्भीर विषय भएको बताउँदै राणाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले देखाएको अपारदर्शी शैलीप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। ​

जय नेपाल पार्टीका ८ बुँदे मुख्य मागहरू:

​१. सुदृढ राष्ट्रियता र सार्थक प्रजातन्त्रका लागि संविधान संशोधन

२. अकासिँदो बजार भाउ र महँगीको तत्काल नियन्त्रण

३. संवैधानिक राजसंस्था तथा हिन्दु, बौद्ध, किरातसहितको सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनःस्थापना

४. धर्मान्तरण, गौहत्या र गाईको मासु बिक्री-वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध

५. युवा तथा महिलामैत्री आर्थिक विकास र प्रविधिमा आधारित समुन्नत नेपाल

६. सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूलाई तत्काल न्याय

७. अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय र प्रदेश संरचनामा जनमत संग्रह

८. एक पटकको नेपाली, सधैँका लागि नेपाली (गैरआवासीय नेपालीको मताधिकार सुनिश्चितता) ​

पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा सभापति डा. धवलशमशेर राणाले यी प्राथमिकता र मागहरूलाई राज्यले बेलैमा सम्बोधन नगरे देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो।

साथै, उहाँले देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यस अभियानमा साथ दिन हार्दिक आह्वान समेत गर्नुभएको छ।