बहालवाला आईजीपी हटाउने बालेन सरकारको निर्णय: ३० वर्षअघिको 'खरेल प्रकरण'को पुनरावृत्ति

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वालेन्द्र साह सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघि प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः स्मरण गराएको छ।

​बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि २०५३ सालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तरङ्ग दोहोरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा स्थानान्तरण गरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी केसीलाई प्रहरीको कमान्ड सुम्पिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

​निर्वाचनका क्रममा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेका कारण सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच लामो समयदेखि विवाद सिर्जना हुँदै आएको थियो। सरकारको यो निर्णयले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लााहकारको जिम्मेवारी दिएको जस्तो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कारबाही गरिएको प्रस्ट देखिन्छ।

​२०५३ को चर्चित 'अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण' र सर्वोच्चको नजिर

​बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने यो कदमले २०५३ सालको बहुचर्चित घटनालाई चर्चामा ल्याएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५३ चैत २२ गते बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका थिए। ​नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक-फरक ऐन र कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई जबरजस्ती सरुवा गरिएपछि त्यतिबेला ठूलो कानुनी र राजनीतिक विवाद खडा भएको थियो।

पूर्वआईजीपी खरेलले आफ्नो आत्मकथामा स्मरण गर्दै लेखेका छन्, “म बिहानै पशुपति, गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किने बित्तिकै सरुवाको खबर आयो। मन्त्रिपरिषद्मा विरोध भएपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मध्यरातमा आकस्मिक बैठक राखेर निर्णय गराउनुभएको रहेछ।” ​

त्यतिबेला चौतर्फी विरोधपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०५५ असार १९ गते ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। अदालतले स्पष्ट पार्दै भनेको थियो: ​

"कानुनबमोजिम बहाल रहेका योग्य व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन। सरकारका कार्य विवेक र कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ; हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिको लागि गरिएको निर्णय बदरभागी हुन्छ।" ​

करिब ३० वर्षपछि फेरि बहालवाला आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सरकारको निर्णयले सोही कानुनी नजिर र प्रशासनिक विवादलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।