औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

「तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर नियमनको दायराभित्र ल्याउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश। मनोरञ्जनात्मक प्रयोग भने खुला गरिएको छैन।

​काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने ऐतिहासिक बाटो खोलेको छ।

औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। ​

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी, नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ। ​

तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन आदेश

​फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले अबको तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग नबाझिने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्नेछ। ​यसअन्तर्गत व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट हुने चरेस उत्पादन तथा कारोबारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकिने अदालतको ठहर छ। ​

पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, नियमन र अनुमति

​लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ ले गाँजाको कारोबार निषेध गरे पनि सोही ऐनको समग्र संरचनाले नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावना बन्द नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। अदालतले गाँजालाई अफिम र कोकाजस्ता अन्य कडा लागू पदार्थसरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ​अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतातर्फ संकेत गर्दै अदालतले सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिन (Single Convention on Narcotic Drugs) ले समेत औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित ढङ्गले गाँजा खेती गर्न रोक नलगाएको उल्लेख गरेको छ। क्यानडा, उरुग्वे, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा अपनाइएका नियमनकारी अभ्यासहरूको समेत अध्ययन गरी नेपालमा पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सकिने आधार देखाइएको छ।

​मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे छुट्टै बहस आवश्यक

​सर्वोच्चको यो फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक (Recreational) प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। लागू औषध ऐनले यसलाई स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू विचार गरी व्यवस्थापिकाले छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ​राज्यले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्जस्ता निकायबाट अध्ययन गराउने तर त्यसका निष्कर्षअनुसार कानुनी व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै अदालतले अब भने यसबाट आर्थिक लाभ लिन र दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।